काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएका ६४ प्रतिशतले बीचमै छाड्ने गरेको विषय प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
आज बसेको प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सांसद दीपक गिरी, नारायणी शर्मा र नागिना यादवले विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थी १० कक्षासम्म पुग्नै नसक्नुको कारण के हो यसमा सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
शून्य समयमा सांसद गिरीले देश शैक्षिक संकटकालको अवस्थामा रहेको दाबी गरे । उनले दश वर्षअघि कक्षा १ मा साढे ९ लाख विद्यार्थी भर्ना भए पनि अहिले पाँच लाखले मात्रै एसईई दिइरहेको भन्दै बाँकी विद्यार्थी कता गए ? भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले यस्तो अवस्थाले देशको शिक्षा क्षेत्रको असली तस्बिर प्रस्तुत गरेको पनि धारणा राखे । सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने पनि उनले आवश्यकता औंल्याए ।
‘एसईईमा ५ लाख विद्यार्थी सहभागी छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार दश वर्षअघि २०७० सालमा कक्षा १ मा साढे नौ लाख बालबालिका भर्ना भएका थिए । तर १० वर्षपछि त्यसको आधी मात्रै विद्यार्थी यसै परीक्षामा सहभागी भएका छन् । बाँकी आदि विद्यार्थी कता गए ? तिनलाई हामीले किन १० कक्षासम्म रोक्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘यो शैक्षिक संकटकालको अवस्था हो । यसले हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्रको असली तस्बिर प्रस्तुत गर्छ । कुल विद्यार्थीको ८० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । सामुदायिक विद्यालयहरुको पठनपाठनको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ ।’
यस्तै शून्य समयमा सांसद नागिना यादवले समग्रमा शिक्षाको साक्षरता दर बढे पनि विद्यालय तहमा पढाइ छाड्ने क्रम डरलाग्दो तरिकाले भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कक्षा १० सम्मै टिकाउन सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘शिक्षालाई मानव पुँजीको लगानी मानिन्छ । कुनै देशले आफ्नो शिक्षा प्रणालीमा जति लगानी गर्छ समग्रमा त्यसको आर्थिक कार्यसम्पादन त्यति नै बढ्छ,’ उनले संसद्मा भनिन्, ‘तथ्यांकले के देखाउँछ भने १९८१ देखि २०२१ सम्म आइपुग्दा युवा साक्षरदर ३० बाट ९४ प्रतिशत पुगेको छ । समग्रमा हेर्दा हामीले शिक्षामा प्रगति गरेको देखिन्छ तर अहिलेको तथ्यांकले के देखाउँछ भने १ कक्षामा भर्ना भएका १० लाख विद्यार्थी १० कक्षासम्म आइपुग्दा ३ लाख ७५ हजारमा झरेको देखाउँछ । यो ड्रपआउटको संख्या हेर्दा अलि डरलाग्दो अवस्था देखिन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान दिन जरुरी छ ।’
यस्तै शून्य समयमै नारायणी शर्माले देशमा ‘ए’ लेभलको अध्ययन हुने कलेजहरु खोल्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले ‘ए’ लेभलका कलेजहरु खोलेर विदेशिने विद्यार्थीलाई नेपालमै रोक्नुपर्ने बताइन् । राज्यका सबै तहमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनसके विद्यार्थीहरुले आफ्नो शिक्षाको सदुपयोग गर्नसक्ने पनि उनको भनाइ छ ।
‘एसईई र प्लस टुपछि उच्च शिक्षाका नाममा पलायन हुने जनशक्ति रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खपत हुनसक्ने ए लेभलका कलेजहरु क्यानडा, जापान, यूके, अमेरिका, अस्ट्रेलियाजस्ता देशहरुमा केन्द्रित छन् । त्यस्ता ए लेभलका कलेजहरुमा यहाँको राज्यले लगानी गरेर त्यो जनशक्तिलाई यहीँ खपत गर्ने र यहीँ रोक्ने स्थिति बनाउनु जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘अर्को कुरा राज्यको सबै तहमा खुला प्रतिस्पर्धा हुन सके न्यायालय, अख्तियार, संवैधानिक निकायमा उनीहरुले पनि यहीँ बसेर आफूले पढेको उच्च शिक्षाको सदुपयोग गर्न सक्थेँ ।’
२०७१ सालमा देशभरका सामुदायिक विद्यालयको कक्षा १ मा १० लाख २८ हजार विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । तर, तीमध्ये जम्मा तीन लाख ७५ हजारमात्र कक्षा १० मा पुगे । बाँकी ६ लाख ५३ हजार अर्थात् ६४ प्रतिशत विद्यार्थी कता हराए ? यो विषयमा गम्भीर नहुने हो भने हामीले शिक्षा र शिक्षा प्रणालीमा जतिसुकै ठुलाठुला बहस गरे पनि कुनै अर्थ राख्दैन ।
भक्तपुरको सानोठिमीस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा २०७१ सालमा १६ विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए । तर, १० कक्षासम्म आइपुग्दा तीमध्ये ६ जना मात्र बाँकी रहे, जो अहिले एसईई दिइरहेका छन् । भर्ना भएकामध्ये ३५ प्रतिशतले मात्र अध्ययनलाई निरन्तरता दिए । विद्यार्थीले किन बीचमै कक्षा छाड्छन् वा पछि पर्छन् ? यस विषयमा गम्भीर अध्ययन भएको पाइँदैन । तर कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण धेरै बालबालिकाले बीचैमा पढाइ छाड्ने गरेको प्रधानाध्यापक रामबाबु रेग्मीको बुझाइ छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार २०७१ मा देशभरका २८ हजार सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या १० लाख २८ हजार ६ सय ४२ थियो । २०८० सालमा आइपुग्दा कक्षा १० मा पुग्ने विद्यार्थीको संख्या तीन लाख ७५ हजार ६३१ मात्र छ । यो यसपालि एसईई दिनेको संख्या हो । यो हिसाबले ३६ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै एसईई दिन योग्य भए भने बाँकी ६ लाख ५३ हजार अर्थात् ६४ प्रतिशत विद्यार्थी हराए ।
कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर यसले मात्र विद्यार्थीलाई कक्षामा अड्याउन सकेको छैन । यही कारण बीचैमा कक्षा छाड्ने दर बढ्दो छ । कक्षागत रुपमा यस्तो दर झन्डै ५ प्रतिशत छ । विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न सरकारले बर्सेनि अभियान चलाउँदै आएको छ ।
भर्ना अभियान चलाए पनि कक्षामा टिकाउने अभियान भने प्रभावकारी छैन । विद्यार्थी टिकाउन निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवाखाजालगायत कार्यक्रममा ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । तैपनि बीचैमा कक्षा छाड्ने क्रम रोकिएको छैन, जसमा विपन्न र दलित समुदायका विद्यार्थी धेरै छन् । यस्तै कारणले विद्यालय शिक्षामा एक खर्बभन्दा बढी रकम वार्षिक खर्च भएपनि उपलब्धि सन्तोषजनक छैन । विद्यालय तहको पाठ्यक्रम बालमैत्री बनाइ सीप र रोजगारसँग जोड्नुपर्ने शिक्षाविद् प्रदीप बोहोराको बुझाइ छ ।
बीचैमा कक्षा छाड्नेको संख्या मधेश प्रदेशमा धेरै छ । गरिबीकै कारण सानै उमेरमा विवाह गर्ने, दैनिक गुजारा चलाउन काममा जानुपर्ने बाध्यतालगायत कारण बीचैमा विद्यालय छाड्ने गरेको देखिन्छ । अन्य प्रदेशको स्थिति पनि यस्तै छ । देशैभरि शिक्षामा यो हदसम्मको स्थिति रहँदा पनि बेवास्ता गरिरहनु भनेको चरम लापरबाही हो । हल्लाखल्ला गरेर भर्ना अभियान चलाउने, करौडौं रकम शिक्षामा खर्च पनि हुने तर कक्षा १ मा भर्ना भएको विद्यार्थी कक्षा १० मा पुग्दा-पुग्दै हराउने हो भने यसले हाम्रो शिक्षा र शिक्षाको स्तर तथा शिक्षित जनशक्ति उत्पादन कहिल्यै हुन सक्दैन । यो गम्भीर अनुसन्धान र छानबिनको विषय हो ।
यो पनि...
