३ वर्षमा जनक शिक्षाको मुनाफा ५१ करोड

मंसिर ८, २०८० |नारायण किलम्बू
३ वर्षमा जनक शिक्षाको मुनाफा ५१ करोड

काठमाडौं । व्यवस्थापकीय कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेपले सार्वजनिक संस्थाहरु एकपछि अर्को धरासायी भइरहेका बेला जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भने मुनाफामा सञ्चालन हुन थालेको छ । जनक शिक्षा पछिल्लो तीन वर्षमा करिब ५१ करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाउन सफल भएको छ । संस्थागत सुशासन, राम्रो व्यवस्थापन र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सबल भएकै कारण जनक शिक्षा नाफामा पुगेको हो ।

भक्तपुरको सानोठिमीमा २३५ रोपनीमा फैलिएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको मुख्य काम विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, छपाइ गरी बिक्री-वितरण गर्नु हो । कमजोर व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेपले अनावश्यक कमर्चारी भर्तीलगायत कारण धराशायी बन्ने बाटोमा गएको जनक शिक्षाले पछिल्लो तीन वर्षदेखि भने सुधारको बाटो समातेको हो । २०६० सालदेखि घाटामा सञ्चालित यो संस्थान चार वर्ष अघि अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मात्र ६ करोड घाटामा गएको थियो ।

तीन सय स्थायी र डेढ सय करारका गरी ४५० भन्दा बढी कर्मचारी रहेको जनक शिक्षाले पाठ्यपुस्तकका साथै निर्वाचनका लागि मतपत्र, भन्सार र यातायात व्यवस्था विभागलगायतका बाह्य सरकारी कार्यालयका कागजात छपाइ गर्न थालेपछि मुनाफामा गएको प्रबन्ध सञ्चालक अनिल झाले बताए । यो संस्थाले पछिल्ला तीन वर्षमा ५१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको दाबी गरेको छ ।

२०३५ सालमा स्थापना भएको जनक शिक्षासँग रंगिन वेब मेसिन, सेक्युरिटी प्रेसलगायत १२ वटा छपाइ मेसिन छन् । मुनाफा हुन थालेपछि जनक शिक्षाले पूर्वाधार निर्माण र नयाँ रंगिन छपाइ मेसिन खरिद गरी क्षमता बढाउन थालेको हो । वर्षमा २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने जनक शिक्षाको २०७० सालदेखि हालसम्म अझै १ अर्ब ३३ करोड सरकारी ऋण भने छ । धेरै सार्वजनिक संस्था धराशायी हुँदै गएका बेला जनक शिक्षामा आएको सुधारले सरकारलाई केही उत्साहित बनाएको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको भनाइ छ ।

संस्थानको नेतृत्व सवल नहुँदा उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल वायुसेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थानलगायत २ दर्जन संस्थान घाटामा गएर धराशायी बन्दै गएका छन् । त्यसैले संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापकीय क्षमता, जनशक्ति व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सके सार्वजनिक संस्थाको अवस्था सुधार हुँदै जाने प्रशासन विज्ञ कृष्ण ज्ञवाली बताउँछन् ।

त्यसो त सार्वजनिक संस्थानहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हुने गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानलाई सुधार गर्ने हो भने राजनीतिक हस्तक्षेपबाट समेत मुक्त गर्न उत्तिकै आवश्यक छ ।


Image

नारायण किलम्बू

किलम्बू कान्तिपुर टीभीका संवाददाता हुन् ।


Enter Kantipur TV HD
Advertisement