काठमाडौं । स्थानीय स्तरमा वैज्ञानिक अनुसन्धानका काम अगाडि बढाउन नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले आठ महिनाअघि सातै प्रदेशमा विशिष्टिकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेको थियो । सबै केन्द्रमा अध्यक्ष नियुक्त भए पनि । तर बजेट अभाव देखाउँदै सबै केन्द्र बन्द हुन थालेका छन् । सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा वैज्ञानिक अनुसन्धानका कुनै पनि काम अघि बढ्न नसकेको दुखेसो विज्ञहरुको छ ।
परम्परागत प्रविधिबारे अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले ८ महिनाअघि लुम्बिनी प्रदेशको दाङ देउखुरीस्थित गोबरडियामा विशिष्टिकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भयो । मुख्यमन्त्रीबाट तामझामका साथ उद्घाटन पनि भयो । तर नास्टले आवश्यक उपकरण, प्राविधिक, बैज्ञानिक र कर्मचारीमात्र होइन, बजेटसमेत उपलब्ध गराउन नसक्दा बन्द नै भयो ।
लुम्बिनीमा मात्रै होइन, अन्य प्रदेशका विशिष्टकृत अनुसन्धान केन्द्रको अवस्था पनि उस्तै छ । अझ कोशी र कर्णाली प्रदेशमा त अध्यक्ष नियुक्त भए पनि अनुसन्धान केन्द्र नै स्थापना भएका छैनन् । नास्टले कोशीमा कृषि तथा खाद्य प्रविधि, मधेसमा चुरे संरक्षण र विकास, वाग्मतीमा सहरी विकास र वातावरण, गण्डकीमा हरित अर्थतन्त्र, लुम्बिनीमा परम्परागत प्रविधि, कर्णालीमा सूचना तथा सञ्चार तथा सुदूरपश्चिममा जडीबुटीजन्य विकाससम्बन्धी विशिष्टिकृत प्रयोगशाला स्थापना गर्ने नास्टको लक्ष्य थियो । तर सबै वैज्ञानिक अनुसन्धानको योजना कागजमै सीमित भएको छ ।
नास्ट मात्र होइन विश्वविद्यालयहरुले समेत वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । स्थानीय स्तरमा आर्थिक, सामाजिक विकाससँगै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नसक्ने भएकाले सरकारले विशिष्टिकृत अनुसन्धानलार्इ प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञको बुझाइ छ ।
विश्वका अधिकांश मुलुकले विभिन्न क्षेत्रमा अनुसन्धानमार्फत आर्थिक समृद्धिसमेत हासिल गरेका छन् । तर, नेपाल भने अझै पुरातन युगमै रहेजस्तो सरकारका क्रियाकलापबाट देखिन्छन् । त्यसैले वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
