काठमाडौं । सरकारले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा विद्यालयमा पठाउने भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक अभावले शिक्षण सिकाईमा गम्भीर असर परेपछि उच्चशिक्षाका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवामा लगाउने तयारी गरिएको हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आज स्वयंसेवा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका र कार्यविधि पास गरेपछि यसका लागि बाटो खुलेको हो ।
शिक्षा विकास तथा स्रोत केन्द्रका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा करिब ४५ हजार शिक्षक अभाव छन् । १६ सय निमावि र १६ सय ५० माविमा विज्ञान, अङ्ग्रेजी र गणित शिक्षकको दरबन्दी नै छैन । विषयगत शिक्षक अभावमा सिकाइ र गुणस्तरमा गम्भीर समस्या भएपछि सरकारले उच्चशिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा खटाउन लागेको हो । विद्यार्थीलाई ९० दिनको स्वयंसेवामा लगाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सोमबार बसेको बैठकले निर्देशिका र कार्यविधि पास गरेको छ । आयोगले विश्वविद्यालयहरूको सिफारिसका आधारमा नियुक्ति पत्र दिनेछ ।
सामुदायिक विद्यालयमा करिब ४५ हजार शिक्षक अभाव छन् । १६ सय निमावि र १६ सय ५० माविमा विज्ञान, अङ्ग्रेजी र गणित शिक्षकको दरबन्दी नै छैन ।
शिक्षालाई सीपसँग र सीपलाई श्रमसँग जोड्न उच्चशिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वयंसेवामा खटाउन लागिएको हो । त्यस वापत् ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च र ३० हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म निर्वाह भत्ता मासिक रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । यसबाट विद्यार्थीको सीप विकाससँगै विद्यालयमा विषयगत शिक्षक अभाव केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा विश्वविद्यालयको छ ।
स्वयंसेवक शिक्षक खटाएर शिक्षक अभाव र त्यसबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य सरकारको छ । तर, स्वयंसेवक विद्यार्थी छनोट दलीय भागबन्डा र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट भने मुक्त हुनु जरुरी छ ।
