कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गहुँ खेती अझै पनि मुख्य खाद्यान्न बाली हो । तर, उत्पादन भने घट्दो छ ।
तराईमा उत्पादकत्व बढी भए पनि किसानहरू गहुँ खेतीप्रति निरूत्साहित बन्दै गएका छन् भने पहाडी जिल्लामा उत्पादकत्व अझै न्यून छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ लाख ३२ हजार ७ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती गरिएकोमा ३ लाख ४० हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ ।
प्रदेशभर गहुँको औसत उत्पादकत्व २ दशमलव ५६ टन प्रतिहेक्टर मात्रै छ । जिल्लागत रूपमा हेर्दा कैलाली र कञ्चनपुरमा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने गरेको छ । कैलालीमा ३८ हजार ८ सय ४० हेक्टरमा गरिएको खेतीमा एक लाख ३० हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुँदा उत्पादकत्व ३ दशमलव ३-५ टन प्रतिहेक्टर रहेको छ ।
कञ्चनपुरमा ३१ हजार २ सय १० हेक्टरमा भएको खेतीमा एक लाख ३ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुँदा उत्पादकत्व ३ दशमलव ३३ टन प्रतिहेक्टर रहेको छ । तर, पहाडी जिल्लामा भने अवस्था फरक छ । त्यहाँ उत्पादकत्व दुई टन प्रतिहेक्टरभन्दा पनि कम छ ।
पहाडी जिल्लामा उत्पादन कम हुनुको मुख्य कारण रूखो जमिन, मलखाद तथा सिँचाइको अभाव र परम्परागत खेती प्रणाली मानिएको छ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिले समेत उत्पादन घटाएको छ । यता, उत्पादन बढी हुने तराई क्षेत्रमै पनि किसान गहुँ खेतीप्रति निरूत्साहित हुँदै गएका छन् ।
लागतअनुसार उत्पादन नहुँदा गहुँ खेती छोडेर अन्य बालीतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दो छ । सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरणको प्रयास गरे पनि सबै किसानसम्म यसको पहुँच पुग्न सकेको छैन । ठूलो क्षेत्रफलमा गहुँ खेती गर्ने र निजी क्षेत्रमार्फत भए पनि कृषियन्त्र, उपकरण तथा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने किसानले भने केही लाभ लिइरहेका छन् ।
कञ्चनपुरमा चिनी उद्योग सञ्चालनमा आएपछि किसानहरू उखु खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । यसले पछिल्लो एक दशकमा गहुँ खेतीको क्षेत्रफल घटाउँदै छ । कैलालीको टिकापुर र छिमेकी जिल्ला बर्दियामा पनि नयाँ चिनी उद्योग सञ्चालन हुने क्रममा छन् ।
यसले आगामी दिनमा गहुँ खेती झन घट्ने संकेत देखिएको छ । गहुँ उत्पादन क्षेत्र ठूलो भए पनि उत्पादकत्व कम हुनु सुदूरपश्चिमको मुख्य समस्या बनेको छ । समयमै सिँचाइ, मलखाद र आधुनिक प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न नसके आगामी दिनमा गहुँ उत्पादन अझै घट्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।
प्रदेश सरकारले यो समस्या समाधान गर्न के कस्ता योजना अघि सारेको छ त ?
यसैबीच, संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ९ सय ४५ रूपैयाँ निर्धारण गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा यो मूल्य ७७ रूपैयाँ ६२ पैसाले बढी हो । किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ ।
गहुँ उत्पादन बढाउन सिँचाइ, मलखाद र आधुनिक प्रविधिको पहुँच विस्तार आवश्यक छ । अन्यथा, सुदूरपश्चिममा गहुा खेती थप संकटतर्फ धकेलिने संकेत देखिएको छ ।
.png&w=400&height=300)
