महोत्तरी । देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी सिँचाइ दिवस मनाइरहँदा खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइको उपलब्धता भने सन्तोषजनक छैन ।
खेतीपातीका लागि सबैभन्दा उत्तम रहेको मधेश प्रदेशमा ४९ प्रतिशत जग्गा मात्रै सिंचित छ । मधेशमा संघ र प्रदेश सरकारले सिँचाइ समस्या समाधान गर्न भन्दै डीप बोरिङ गाड्ने योजना ल्याएका छन् । तर, बजेट अभावले योजना अलपत्र पर्दा किसानलाई भने आकासेपानीकै भर छ ।
मधेशको अधिकांश जनसंख्याको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार कृषि हो । तर, प्रत्येक वर्ष देखिएको वर्षाको अनिश्चितता र सिँचाइ सुविधाको पहुँच सीमित हुँदा किसानको चिन्ता बढ्दो छ । महोत्तरीको मनरा सिस्वा नगरपालिका १० सकरीमा ९५ लाख रूपैयाँको लागतमा डीप बोरिङ्ग जडान गरिएको छ । तर, किसानले अझै त्योबाट सिँचाइ गर्न पानी पाउन सकेका छैनन् ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा महोत्तरीमा ३३ र धनुषामा २२ गरी ५५ वटा डीप बोरिङ जडान गरिए पनि अधिकांश सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । त्यस्तै महोत्तरीमा ४३ र धनुषामा १२३ गरी २१६ वटा पावर ड्रिल ट्यूबवेल जडान गरिएको छ । जसमध्ये ११० वटा सञ्चालनमै आउन नसकेको भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ ।
आवश्यकताभन्दा एकदमै न्यून बजेट उपलब्ध हुनु, ट्रान्सफर्मर चोरी हुनेलगायतका समस्याले अधिकांश डीप बोरिङ र पावलरड्रिल ट्युबवेलमा गरिएको लगानी खेर गएको हो । मधेशमा खेतीयोग्य ३ लाख ८१ हजार ८ सय ९८ हेक्टर जग्गामध्ये ४९ प्रतिशत मात्रै सिंचित छ ।
मधेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सिँचाइ समस्या समाधानका लागि किसानलाई स्यालो ट्यूबवेल वितरण गर्दै आइरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पर्सामा ४०५, रौतहटमा ३१२ बारामा ३०४, धनुषामा ३ सय, सप्तरीमा २३२, सिराहामा २०९, महोत्तरीमा २०५ र सर्लाहीमा १५४ जना किसानले स्यालो ट्युबवेल प्राप्त गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा स्यालो ट्यूबवेल वितरणका लागि लगत सङ्कलन भइरहेको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । सरोकारवालाहरूले चुरे वन क्षेत्रको संरक्षण र त्यस आसपासबाट हुने ढुंगागिट्टी बालुवाको जथाभावी दोहन नियन्त्रण नगर्दासम्म भूमिगत पानी निकाल्न डीप बोरिङ लगाउनु समस्याको समाधान होइन भनिरहँदा सरकारले ठूलो रकम खर्चेर बनाइएका संरचना सञ्चालनमै नआउँदा किसान निराश छन् ।
त्यसमाथि प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सिँचाइ प्रणालीमा गरिने भनिएको सुधारको कुनै प्रगति छैन । यसले ‘खेत–खेतमा पानी’ भन्ने प्रदेश सरकारको नारालाई गिज्याइरहेको छ ।
.png&w=350&height=150)