सम्पत्ति शुद्धीकरणमा व्यवसायी तानिएपछि सशंकित निजी क्षेत्र

काठमाडौं । देशकै पुरानोमध्येको एक व्यावसायिक घराना शंकर समूहका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल र उहाँका छोरा सुलभ अग्रवाललाई सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । 

शंकरलाई आज बयान सकिएसँगै छोडिएको छ भने सुलभविरुद्ध ५ दिन म्याद थप भएको छ । सञ्चालकहरू नै पक्राउ पर्ने र अनुसन्धानमा तानिने भएपछि उनीहरूले नेतृत्व गरेको संस्था के होला ? शंकर समूहमा कार्यरत करिब १५ हजारको रोजगारी के होला त ? कतै कानुनी झमेलामा व्यवसाय बन्द त हुँदैन ?

९१ वर्ष पुरानो व्यावासायिक विरासत भएको शंकर ग्रुपका सञ्चालकहरू सम्पति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धानको दायरामा आएसँगै ग्रुपअन्तर्गतका ४० भन्दा बढी उद्योग र १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको भविष्य के हुन्छ भनेर अहिले सर्वत्र चासो छ ।

शंकर समूहको जगदम्बा स्टिल्स, जगदम्बा मोटर्स, सौर्य सिमेन्ट, रिद्धिसिद्धि सिमेन्टदेखि हाइड्रोसम्म लगानी रहेको छ । सो कम्पनीले प्रकाशित गरेको सन् २०२०/०२१ को रिपोर्टमा कुल कारोबार नै १ अर्ब डलरभन्दा धेरै रहेको उल्लेख छ । तर, अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल र उहाँका छोरा सञ्चालक सुलभ अग्रवालको पक्राउपछि के अब कम्पनीहरू बन्द नै हुन्छन् त ? कानुनले के भन्छ ?

स्वाभाविकरूपमा कम्पनी र व्यक्ति फरक हुन् । त्यसमा पनि कम्पनीमा कामको बाँडफाँट हुने हुँदा एक व्यक्तिको पक्राउले दैनन्दिनको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर गर्दैन । उनीहरूका प्राइभेट र पब्लिक दुवै प्रकारका कम्पनीमा लगानी छ । उनीहरूको लगानी रहेको र सञ्चालक रहेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा नयाँ लगानीको निर्णयबाहेक दैनिक कारोबारमा असर पर्दैन । 

अझ सञ्चालक नरहेकामा त कुनै असर नै हुँदैन । साथै कम्पनी र व्यक्तिका बैंक खाता नै फरक हुने भएकाले प्राइभेट कम्पनीमा पनि दैनिक कारोबारमा असर पर्दैन । यद्यपि, नेतृत्व नै कानुनी झमेलमा परेपछि कर्मचारीको मनोबल भने घट्ने जोखिम हुन्छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा फौजदारीबाहेकका कसुरमा सुरूमै थुन्ने गरिँदैन । यस्तै अन्य मुलुकमा पनि व्यवसाय गर्नेहरूलाई हाजिरी जमानत लिन छुट छ । रकम जम्मा गरेर वा नगरी अदालतबाट उनीहरूले अग्रीम जमानत पनि लिन सक्छन् । यसपछि अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएमा मात्रै थुन्ने अभ्यास छ । तर, नेपालमा भने सुरुमै पुर्पक्षका लागि भन्दै थुन्ने अनि बल्ल अनुसन्धानमा जाने चलन छ । 

यसले समग्र व्यावसायिक क्षेत्रकै मनोबल गिराउने जोखिम हुनसक्छ । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण फौजदारी अपराधअन्तर्गत परे पनि आरोपितमाथि आवश्यक अनुसन्धान सकेर प्रमाणित भएपछि मात्रै पक्राउ गर्नुपर्ने कानुनविद्हरूको सुझाव छ ।