दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको सीमा तथा सवारी साधन कर बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्तावहरू स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र ससर्त अनुदानको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशभित्र संकलन हुने सवारी साधन करको बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरेको हाे । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने सवारी साधन करको अनुमानित सीमा १ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ निर्धारण गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिनुभयाे ।
त्यसैगरी बैठकले वि.सं. २०८३ सालका लागि थप सार्वजनिक तथा पर्वका बिदाहरू पनि निर्धारण गरेको छ । हरितालिका तीज, माघे संक्रान्ति, प्रदेश स्थापना दिवस र बसन्त पञ्चमीका अवसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ भने भूम्या पूजा, बड्का अत्तवारी, भगवती जात्रा र मगर दिवसजस्ता पर्वमा सम्बन्धित समुदायलाई बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैठकले जीवनाशक विषादी निरिक्षकहरूको कार्यक्षेत्र तोक्ने निर्णय गरेको छ । वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत मिलन गैरेलाई रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी (ब.सु.प.), अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मी, अधिकृत एलिजा श्रेष्ठलाई प्यूठान, रोल्पा, रूकुमपूर्व, बाँके, बर्दिया र दाङको विषादी निरिक्षकको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।
.png&w=400&height=300)
