काठमाडौं । सरकारले विकास बजेट भारी कटौती गर्दै चालु आर्थिक वर्षको आयव्ययको अनुमानमा संशोधन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत १५ खर्ब १५ अर्ब ३७ करोडमा झारेकाे हो । साउन भदौमा आएको बाढी पहिरो र जेन-जी आन्दोलनले पारेको प्रभावले लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको सरकारको तर्क छ ।
गत जेठ १५ मा वार्षिक बजेटमार्फत प्रक्षेपण गरेअनुसार सरकारी आम्दानी र खर्च दुवै हुन नसक्ने देखेपछि सरकारले माघमा आएर आयव्ययको अनुमान घटाएको छ । चुनावी खर्च जोहो गर्नुपर्ने दायित्व थप्रिँदा पैसा जुटाउन नसक्ने देखेपछि सरकारले पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशतले घटाएको हो ।
पुँजीगत ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोडबाट घटाएर २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड अर्थात् विनियोजनको ५९ दशमलव ६५ प्रतिशतमा बजेट सीमित गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको ६७ अर्ब ८ करोड बजेटमा १० अर्ब ३९ करोड मात्र खर्च भएको छ ।
पछिल्लो ६ महिनामा सरकारले ३५ दशमलव १४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रूपैयाँमध्ये पुससम्म ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड मात्र खर्च गर्ने सकेको बताएको छ । चुनावी खर्च जुटाउन सरकारले सार्वजनिक वित्तमा अनुशासन कायम गर्न पूर्वतयारी नभएका र अनुत्पादक प्रकृतिका साना आयोजनाको १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड बजेट स्थगन गरेको छ ।
यसरी स्थगन गरिएको रकमलाई रणनीतिक महत्वका आयोजना र अनिवार्य दायित्व भुक्तानीमा उपयोग गर्ने नीति लिएको सरकारको भनाइ छ । ६ महिनमा सरकार सञ्चालनका लागि आन्तरिक ऋणको सहयोग लिएको छ । वार्षिक लक्ष्यको ४९ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड परिचालन गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट उपयोग गरिरहे पनि चालु खर्चको दबाबमा रहेको सरकारलाई नागरिकसँग जोडिएको स्वास्थ्य बीमा जस्ता कार्यक्रममा रकम जुटाउन भने हम्मेहम्मे परेको छ । आम्दानी भन्दा बढी खर्च गरिरहेको सरकारले जेन-जी आन्दोलनबाट पीडित परिवार तथा घाइतेका लागि गरेको खर्च पनि उपलब्धी मानेको छ ।
यो बिचमा सरकारले जन-जी आन्दोलबाट पीडित परिवारलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्धी गराएको जनाएको छ । सरकारले मृतकका ५३ परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ लाखका दरले ७ करोड ९५ लाख आर्थिक सहायता दिएको जनाएको छ । त्यस्तै जेन-जी आन्दोलनमा घाइते भएका २४२९ जनालाई राहतस्वरूप ३ करोड ६४ लाख उपलब्ध गराएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
.png&w=350&height=150)
