काठमाडौं । बजेटको मध्यावधि समीक्षाको पूर्वसन्धामा सरकारले रोकिएका ४२ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँभन्दा बढीका आयोजना फुकुवा गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भौतिक मन्त्रालय मातहत रोकिएका १२ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ बराबरका आयोजनाको बजेट फुकुवा गरेको हो । त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालय मातहत रोकिएका १९ अर्ब ९२ करोडका आयोजना र खानेपानी मन्त्रालय मातहतका ५ अर्ब ५९ करोडका आयोजनाको बजेट फुकुवा भएको छ ।
पहिला नै ठेक्का लागिसकेका र राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजना फुकुवा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चुनावी खर्च जुटाउने भन्दै सरकारले करिब १ खर्ब बराबरका आयोजना स्थगन गरेको थियो । मन्त्रालयहरूले आयोजनाको औचित्यता देखाएपछि अर्थले ती आयोजना फुकुवा गरेको हो ।
यसैबीच अर्थले भोलि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने तयारी गरेको छ । चुनावी खर्च जुटाउन सरकारले अहिलेसम्म कार्यविधि नबनेका कार्यक्रम स्थगन गर्दै आएको छ । त्यस्तै उद्योग मन्त्रालयका ३ करोडसम्मका औद्योगिक पूर्वाधारका आयोजना फकुवा नहुने भएका छन् ।
यो कार्यक्रम अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत स्थगन गरिने भएको छ । त्यस्तै वैदेशिक ऋणका केही कार्यक्रम स्थगन हुने स्रोतले जानकारी दियो । त्यस्तै बजेटको आकार घटाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले बजेट कार्यान्वयनमा आएको ६ महिनाभित्र समीक्षा गर्न सुझाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
