काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारी लगानी रहेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
पहिले पनि सरकारले लगानी गरेर निर्माण कम्पनी खुलाएको र भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बनेको भन्दै सरकारले भ्रष्टाचार हुनसक्ने संस्थाहरू राख्न नहुने उहाँले बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार सरकारले यसअघि २०१८ सालमा नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) स्थापना गरेको थियो ।
लगातार ६ वर्ष घाटामा गएपछि सरकारले २०६७ सालमा एनसीसीएन खारेज गरेको थियो । अहिले पनि खडा भइरहेको निर्माण कम्पनी राजनीतिका आडमा भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बन्नसक्ने उहाँले बताउनु भयो । मुलुकको पूर्वाधार निर्माणलाई तिव्रता दिन सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गरेको पाँच वर्ष बिते पनि कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत रहनेगरी नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड नामको कम्पनी २०६६ साउनमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीले उपभोक्ता समितिको नाममा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई रोक्ने निर्णय लिएको र अर्थहीन निर्माण कम्पनी राख्न नहुने सिंहको भनाइ रहेको छ ।
