जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकार स्थापना कालदेखि नै लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक राजश्व उठाउन असफल देखिएको छ।
आन्तरिक स्रोतबाट पर्याप्त राजस्व संकलन गर्न नसक्दा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानमै बढी निर्भरता देखिन्छ, जसले वित्तीय स्वायत्तता घटाएको छ । कुल बजेटको दुई तिहाइ भन्दा बढी पुँजीगतमा वनियिोजन भए पनि खर्च हुन नसक्नु र स्रोतको चुनौतीले मधेश प्रदेशको बजेट सधैं असन्तुलित देखिन्छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको १६ अर्ब ७ करोड ७२ लाख बजेट रहेको छ । जसमध्ये चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र ३८ करोड ४९ लाख मात्र खर्च भएको छ । चालु खर्च २५ दशमलव ९१ र पुँजीगत खर्च ३ दशमलव ४५ प्रतिशत मात्र छ । २५ लाखभन्दा बढीको योजना ठेक्का प्रक्रियामार्फत काम गराउने भएको छ भने सो भन्दा मुनिका अन्यौलता अझ कायमै छ ।
प्रदेश कोष नियन्त्रक कार्यालयको अभिलेखअनुसार पुस मसान्तसम्म कुल बजेट ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख मध्ये ३ अर्ब ६२ करोड ३५ लाख अर्थात् ७ दशमलव ७१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यश अवधिमा कर राजश्व, अनुदान, अन्य राजश्व र विविध सहित १० अर्ब १३ करोड २८ लाखभन्दा बढी संकलन भएको छ ।
संघीय अनुदान १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख, वैदेशिक अनुदान १ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख र आन्तरिक राजश्व ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख, संघीय बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने राजश्व १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख, गत बर्षको मौज्दात १० अर्ब ३८ करोड २ लाख र आन्तरिक ऋण २ अर्बसहित ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाखको मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेट बनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ७ करोड ३० लाख लक्ष्य लिए पनि ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख मात्र आन्तरिक राजश्व संकलन भएको थियो । प्रदेश सरकार स्थापना कालदेखि नै लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक राजश्व अहिलेसम्म संकलन हुन नसक्नुको पछाडि राजस्व चुहावट नियन्त्रण र स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत बेचेर उठाएको रकम प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा नगर्नु हो ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक राजस्व संकलन हुन नसक्नु र संघबाट प्राप्त हुने अनुदानसहितको राजस्वमा बढी निर्भरता देखिन्छ । जसले प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएको र बजेटको प्रभावकारितामा प्रश्न उठने गर्छ ।
धेरैजसो मन्त्रालयहरूले आफनो विनियोजित बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि खर्च गर्न सक्दैनन् । जसले गर्दा विकास प्रभावित हुन्छ। यसको उदाहरण मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा कुल बजेटको ७१ दशमलव ७४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सक्नु नै हो ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
