मोरङ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा विकास बजेट मुस्किलले १० प्रतिशत छ । समयमा पूँजिगत खर्च गर्न नसक्दा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने दाबी गर्दै विज्ञले खर्च गर्ने क्षमतामा अविलम्ब सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले ६ महिनामा राजश्व लक्ष्य पनि नौ दशमलब ९४ मात्रै पूरा गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नौ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पूँजीगततर्फ १७ अर्ब १४ करोड १८ लाख ८० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा एक अर्ब ७० करोड ३६ लाख ५१ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयसहित भौतिक संरचनामा क्षति पुगेका कारण पूँजिगत खर्च हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूले तर्क गरेका छन् । बजेट कार्यान्वयनलाई भन्दा अति आवश्यक र कार्यालय सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिएका कारण लक्ष्यअनुसार पूँजिगत खर्च गर्न नसकिएको अधिकारीहरुको जिकिर छ । पहिलो त्रैमासिकमा खरिद प्रक्रिया अबलम्बन गर्ने र दोस्रो त्रैमासिकदेखि कार्य आरम्भ हुने भएकाले पूँजीगत खर्च कम भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कोशी प्रदेशले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिना खासै खर्च नगर्ने र अन्तिम दुई महिना खर्च गर्दा विकास निर्माणको काम गुणस्तरहीन बन्ने गरेको छ । जसले गर्दा सर्वसर्वसाधारणले सास्ती बेहोर्नुका साथै परियोजनाको लागत बढ्ने र मर्मत सम्भारमा समेत ठूलो धनराशी खर्च हुने गरेको अर्थविदको भनाइ छ । प्रदेश सरकारका खर्च क्षमता कमजोर रहेको, स्रोत सुनिश्चितता नभई परियोजना छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्ने गरेका कारण पूँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको विज्ञको तर्क छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलनको लक्ष्य पाँच अर्ब ५० करोड राखेको छ । त्यसमध्ये दुई अर्ब ७५ करोड राजश्व आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाभित्र उठाइसक्नुपर्ने हो । तर दोस्रो त्रैमासिक सकिँदा एक अर्ब ५६ करोड मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । शुरूमा खर्च नगर्ने र अन्तिम समयमा ह्वात्तै खर्च गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने दाबी गर्दै विज्ञले खर्च गर्ने क्षमतामा अविलम्ब सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
