पाँचथर । महिनौँको आन्दोलन र ज्यानको आहुति परेको पहिचानको मुद्दा विस्तारै विलुप्तितिर गइरहेको छ ।
कुनै समय ‘कोशी’ नाम समर्थन गर्नेलाई बहिष्कारै गर्नेसम्मको अभियान चल्ने गरेकामा अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो मुद्दा उठाउने अवसरको रूपमा आएको निर्वाचनमा पहिचान समर्थित उम्मेदवारहरूको उपस्थिति पातलिएको छ ।
२०७९ चैत ५ गते । कोशी प्रदेशको नाम खारेज गर्नुपर्ने मागसहित महिनौँदेखि आन्दोलनमा रहेको पहिचान समर्थित समूहले त्यस दिन विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गरिरहेको थियो । प्रदर्शनमा प्रहरीको लाठीचार्ज सुरु भयो । लिम्बुवान भोलेन्टियर्सका केन्द्रीय सहकमान्डर ४२ वर्षीय पदमबहादुर लिम्बू (लाजेहाङ) सख्त घाइते भए ।
५ दिनपछि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा उनको निधन भयो । चैत २४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लिम्बूलाई सहिद घोषणा गर्यो । परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्यो । तर मुख्य मुद्दामा भने ‘नामाकरणको आन्दोलन’लाई प्रदेशसँग वार्ता गरेर अघि बढ्न सहजीकरण गर्ने भन्दै सरकार पन्छियो । पन्छिने क्रम आजपर्यन्त छ ।
एक समय पहिचान संघर्षको केन्द्रबिन्दु बनेको पूर्वीनेपाल हुँदै बग्छ- देशकै ठूलो नदी, कोशी । कोशीमै रहेको खुवालुङसँग जोडिन्छ, पूर्वीनेपालको सभ्यता र पहिचानको इतिहास । तर नदीमा बग्ने ढुंगा, बालुवाहरू किनारमा छोडिँदै गएजस्तो कोशीमा बगेको पहिचानको मुद्दा अहिले किनारीकृत भइरहेको छ ।
जस्तो, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् पाँचथर जिल्ला लिम्बुवान आन्दोलनको केन्द्र थियो । तत्कालीन संघीय राज्य परिषद्ले पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर फिदिम-४ को सुम्हात्लुङ मन्दिरमा अरुणपूर्वका ९ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्य स्थापना गर्ने कसम खाएका थिए ।
यसपछि पूर्वमा कैयौँ आन्दोलन भए । संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्सँगै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, लिम्बुवान क्रान्तिकारी र जनमुक्तिसहितका दल र दबाब समूह झन्डै २ दशक आन्दोलनमा रहे । २०६४ र २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा त लिम्बुवानका लागि प्रतिबद्धता नजनाउने दल र उम्मेदवारविरुद्ध पाँचथरमा ‘नो लिम्बुवान, नो एन्ट्री’जस्ता अभियान नै चलाइए ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा यो मुद्दा प्रदेशको संसदीय राजनीतिमा अनुमोदन पनि भयो, साबिक १ नम्बर प्रदेशबाट कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्ले कोशी प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ एक सिट जित्यो । तर २०७९ को निर्वाचनले पहिचानसमर्थित दलको प्रतिनिधित्व शून्यमा पुर्यायो । त्यही साल फागुन १७ गते सडकमा आन्दोलनका बावजुद प्रदेश सभाले ‘कोशी’ नाम ग्रहण गर्यो ।
यसबीच पहिचानको मुद्दा किन उद्दीप्त हुन सकेन ? संसदीय राजनीतिमा दोहोर्याएर किन अनुमोदन भएन ? साबिक प्रदेश नम्बर १ ले कोशी नाम पाइसकेपछि पनि चरण चरणमा नामांकनको आन्दोलन चलिरह्यो । यसैको निरन्तरता भनौँ, पाथीभरामा निर्माणाधीन केबलकार हटाऊ अभियानमा पहिचानसमर्थित शक्ति एक भएर लागे । तर यी दुई मुद्दा निष्कर्षमा नपुग्दै २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनले देशलाई नयाँ मोडमा पुर्यायो ।
नयाँ जनादेश माग्दै हुन गइरहेको यो निर्वाचनमा पहिचानसमर्थित उम्मेदवारहरू भने न्यून देखिन्छन् । ०६४ र ०७० का सम्विधान सभासँगै ०७४ को प्रदेश प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा यहाँ भाग लिएका प्राय दलले पहिचानको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । ०७९ सालमा ततकालिन नेकपा माअवादी केन्द्र र सङ्घीय लिम्वुवान मञ्च र जनता समाजबादी पार्टीले मात्रै ये एजेन्डा उठाउदा एमाले र काङ्ग्रेस मध्यमार्गी धारमा थिए ।
तर यसपटक कोशीमा भाग लिएका सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च जसपा र राष्ट्रिय अग्रगामी गठबन्धनका ३ जना उम्मेदवारले मात्रै पहिचानको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । आफ्नो मुद्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्ने अवसरमा उनीहरू किन चुके त ?
उम्मेदवार मात्र होइन, दलका घोषणापत्रमा पनि पहिचानको मुद्दाले स्थान पाएको छैन । जसकारण यो मुद्दा संवैधानिक रूपमै किनारीकृत हुनसक्ने विश्लेषकको शंका छ । पहिचानको विषयमा दलहरूले राखेको मौनता पनि उल्लेख्य छ । विकासका नाममा अव्यावहारिक र आधारहीन योजना ल्याउने दलहरू जनताले माग गरेकै विषयमा चाहिँ किन चुप ?
दल मात्र होइन, पहिचान पक्षधर नेता कार्यकर्ता नै धमाधम पहिचानको मुद्दा छोड्दै गइरहेका छन् । संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् र लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको जिल्ला, प्रदेशदेखि केन्द्रीय जिम्मेवारी सम्हालिसकेका अधिकांश नेता कार्यकर्ता कोही पुराना भनिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेजस्ता दलमै समाहित भइरहेका छन् भने कोही नयाँ भनिएका दलमा आश्रय लिन पुगिसकेका छन् ।
जस्तो, २०८१ मा भएको इलाम २ को उपनिर्वाचनमा पहिचानको मुद्दा उठाएकै कारण स्वतन्त्रबाटै ११ हजार ४५७ मत ल्याएर तेस्रो स्थान हासिल गरेका डकेन्द्रसिंह थेगिम उज्यालो नेपाल पार्टी प्रवेश गरेका छन् । पहिचानसमर्थित खेमाले उपनिर्वाचनमा आफ्नो मियो मानेको व्यक्तिले नै दल बदल गरेपछि उनी निकै आलोचित पनि भएका छन् । थेगिम अहिले गुमनामजस्तै छन् ।
पहिचान पक्षधरहरू छिन्नभिन्न भइसक्दा पनि आफ्नो मुद्दा संस्थागत हुने दाबी गर्न भने उनीहरूले छोडेका छैनन् । लिम्बुवान आन्दोलनका प्रणेता एवं संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का संस्थापक अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङवा यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय अग्रगामी गठबन्धनबाट समानुपतिक उम्मेदवार छन् ।
नामको संघर्षबाट थोरै सिफ्ट भएर अब पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव रोक्ने र बहुपहिचानलाई स्थापित गर्नुपर्ने उनी बताउन थालेका छन् ।
