काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ।
समितिले कर प्रणाली सुधार, कानुन संशोधन, दर पुनरावलोकनलगायतका विषयमा सुझाव दिनेछ। सम्बन्धित निकाय, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरी समितिले वैशाख मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। बजेट निर्माणका लागि विभिन्न विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गत माघ २८ गरेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ।
राजस्व सचिज संयोजक रहने समितिमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव सदस्य सचिव रहनेछन् । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई-कमर्समा लागाइने कर तथा आर्थिक ऐन बमोजिम लगाइने अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सुधारका विषयमा समितिले सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।
यस्तै कर तथा गैरका दरहरूको पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार, समग्र राजस्व प्रशासन र संगठन संरचनामा गरिनु पर्ने सुधारका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने गर्नेछ । समितिले औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा संरक्षण, वाणिज्य, आयात निर्यात, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा लगानी प्रवर्द्धनको लागि गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण र कर तथा गैर कर प्रोत्साहन समेतका विषयमा पनि सुझाव दिनेछ ।
