काठमाडौं । नेपालमा खोरेतमुक्त गर्ने अभियान सुस्त हुँदा चीनमा राँगा तथा भैंसीको मासु निर्यात सुरू हुन अझै ६ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने भएको छ ।
चीनले खोरेतमुक्त क्षेत्रमा उत्पादन भएका पशुवस्तुको मात्र मासु लैजान सक्ने प्रावधान राखेको छ । सरकारले भने प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा खोप लगाउने काम भइरहेको दाबी गरेको छ । दुई वर्षअघि नेपाल र चीनबीच भएको सहमतिअनुसार नेपालबाट मासु निर्यातका लागि चिनियाँ लगानीकर्ताहरू सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा मासु प्रशोधन उद्योग खोल्न तयार छन् । सोहीअनुसार शीतघर निर्माणको काम पनि सुरू हुँदैछन् ।
तर नेपालले मासु उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ निरन्तर उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने सुनिश्चितता दिलाउन सकेको छैन । दैनिक पाँच हजार पशुवध गर्न सकिने गरी संरचना तयार हुँदैछ । तर चीनले खोरेतमुक्त क्षेत्रमा उत्पादन भएका पशुवस्तुको मात्र मासु लैजान सक्ने प्रावधान राखेका कारण कहिलेसम्म निर्यात सुरू हुन्छ, अनिश्चित छ ।
खोरेतमुक्त गर्ने अभियान सुस्त हुँदा यस्तो अनिश्चित भएको हो । अहिलेसम्म इलामका १० वटा पालिका, सिन्धुली र मकवानपुरका ४-४ वटा पालिका क्षेत्रमा नियन्त्रणको काम भइरहेको सरकारी भनाइ छ । चिनियाँ बजारको माग पुरा गर्न उसले खोजे अनुसारको मापदण्डमा लाग्नुपर्नेमा विज्ञको जोड छ ।
यता सरकारले भने खोरेतमुक्त राष्ट्रिय अभियान जारी रहेको बताएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा पशुवस्तुलाई खोप लगाउने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पशुवस्तुमा लाग्ने खोरेत रोगलाई व्यापारको अवरोधकका रूपमा हेरिएको छ ।
गाईवस्तुमा खोरेत र बाख्रामा पीपीआरजस्ता रोगका कारण नेपालमा उत्पादित मासु खाडीका देशमा निर्यात गर्न सकिएको छैन । नेपाललाई सन् २०३० सम्म खोरेतमुक्त बनाउने लक्ष्य लिइएको भए पनि अभियान सुस्त छ । कृषिजन्य वस्तुमा वार्षिक ३ खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा भइरहेको अवस्थामा चीनजस्तो ठूलो देशमा खुला भएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न ढिला भइसकेको छ ।
