काठमाडौं । सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र एक पटकमा तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत पत्र लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले ६ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिकाभित्र एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै बैठकले अमेरिकामा हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । वन तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली पुनर्स्थापना परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न विश्व वातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत प्राप्त हुने २२ लाख ४२ हजार ४ सय ८३ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
स्थानीय जलवायु अनुकूलनशील जीवनयापन सुविधा कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय पुँजी विकास कोषबाट प्राप्त हुने ४१ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
सरकारले राज्य कोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थालगायत निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता गर्ने सम्बन्धी कार्यदलको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मालाई दिइएको छ ।
