काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारलाई परदर्शी बनाउनका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था जरूरी रहेको जानकारहरूले बताएका छन् ।
यस्तो कारोबार अनौपचारिक ढंगले भन्दा पनि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याएर नियमन गर्न सके व्यवसाय विस्तार हुनुका साथै कारोबारसमेत पारदर्शी हुने घरजग्गा व्यवसायीहरूको भनाइ रहेको छ ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको नेतृत्वमा विष्णुप्रसाद घिमिरेले घरजग्गा कारोबारीका लागि सरकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँकाअनुसार सरकारले कस्तो किसिमलाई लाइसेन्स दिने स्पष्ट नभपनि सम्रगमा लाइसेन्सको व्यवस्था राम्रो छ । उहाँकाअनुसार कम्पनीहरूसँगै व्यक्तिसम्मलाई सरकारले सर्त तोकेर लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नसके कारोबारमा परदर्शीता देखिन्छ ।
हालै सरकारले २०३६ को मालपोत नियमावली, आठौँ पटक संशोधन गर्दै घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न लाइसेन्स लिएर किनबेच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । नियमावलीको परिच्छेद–६क पछि परिच्छेद–६ख थप गरिएको छ ।
परिच्छेद–६ख मा घरजग्गा कारोबारको इजाजतपत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित नियमावलीमा घरजग्गाको एक पटकमा पाँच करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा इजाजतपत्र दस्तुर पाँच लाख रूपैयाँ, पाँच करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेको हकमा १० लाख रूपैयाँ इजाजतपत्र दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
लाइसेन्सको अवधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअगावै लाइसेन्स नवीकरण गरेमा पाँच करोड रूपैयाँको कारोबार गर्ने इजाजतप्राप्त व्यक्तिले चार लाख रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने, पाँच करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्नेको हकमा ३५ दिनअगाडि नवीकरण गरे आठ लाख रूपैयाँ मात्र लाग्नेछ ।
योबाहेक ३५ दिनभित्र नवीकरण नगरेका व्यक्तिले थप ५० हजार जरिवाना तिरेर ९० दिनभित्र नवीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । घरजग्गा कारोबार गर्दा गलत सूचना, नक्सा, मूल्य वा स्वामित्वसम्बन्धी झुटो विवरण प्रस्तुत गर्न नियमावलीले बन्देज लगाएको छ ।
त्यस्ता कम्पनीले लाइसेन्स स्पष्ट देखिने गरी कार्यालय वा कारोबारस्थलमा राख्नुपर्नेछ भने घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी अभिलेख राखी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीमा निरीक्षण वा सुपरीवेक्षणका क्रममा लाइसेन्स दिने अधिकारी वा निजको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारको बजेट वक्तव्यमा घरजग्गा कारोबार गर्दा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने केही वर्षदेखि उल्लेख गर्दै आए पनि यो नियमावलीमा व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
अहिले यसलाई सरकारले नियमावलीमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेपछि घरजग्गा व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका हुन् । अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार कतिपय दुविधा देखिएका कुराहरूलाई कार्यविधिले स्पष्ट पार्न जरूरी रहेको बताउनुभएको छ ।
त्यसो त, घरजग्गा कारोबार पछिल्लो समय सुस्त छ । खासगरी कित्ताकाट ठप्प हुँदा कारोबारमा ठूलो असर पर्दै आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
