काठमाडौं । अर्थशास्त्रीहरूले अर्थतन्त्र पुनरूत्थानका लागि निजी क्षेत्रलाई करमा सुविधा, ऋणको पुनर्तालिकीकरण र बीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यता सरकारले भने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझावअनुसार निजी क्षेत्रसँगै बसेर अर्थतन्त्र सुधारमा लाग्ने बताएको छ । जेन-जी समूहले भदौ २३ र २४ गते गरेको आन्दोलनमा सरकारी तथा निजी संरचनामा गरी एक खर्बभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन छ ।
१३ हजारभन्दा धेरैको रोजगारी गुमेको छ । व्यवसायीक घरानामाथि सांघातिक आक्रमण, डिपार्टमेन्ट स्टोरदेखि निजी क्षेत्रका व्यवसायमा भएको क्षतिका कारण व्यापार व्यवसाय कहिलेदेखि सुरू होला भन्ने अन्योल जस्तै छ ।
निजी क्षेत्रको पुनरूत्थान नभएसम्म गुमेका रोजगारी पुन:स्थापित हुन सक्दैन । अर्थशास्त्री गोविन्द नेपालले नीजी क्षेत्रलाई करमा सुविधा, ऋणको पुनर्तालिकीकरण र बीमा सहजीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
आन्दोलनले सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति भएपछि निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । यो अवस्थामा मनोबल उकास्ने खालको नीति लिएर सोहीअनुसारका कार्यक्रम बनाउनुपर्ने सुझाव अर्थशास्त्रीहरूको छ । अर्थशास्त्री रेशम थापाले निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका गर्न छुट्टै संयन्त्र नबन्दासम्म लगानी नआउने बताउनुभयो ।
अर्थशास्त्रीहरूले लगानीको सुनिश्चितता, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति र संस्थागत सुशासनका लागि अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । यता अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानका लागि नीजी क्षेत्रसँग छलफल गरी सरकार अघि बढ्ने बताउनुहुन्छ ।
जेन-जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको अन्तरिम सरकारलाई फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउनुपर्ने र ध्वस्त भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी छ ।
तर यी काम गर्न बजेट नभएपछि सरकारले उपादयता नदेखिएका र राजनीतिक दबाबका राखेका आयोजना स्थगन गर्ने बताइसकेको छ । स्रोतको दबाबमा रहेको सरकारसाग तत्कालै व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष राहत दिन सक्ने अवस्था नहुँदा मनोबल बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने खाँचो छ ।
