काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा लगानीको स्रोत जुटाउन र सार्वजनिक पूर्वाधारमा विद्यमान लगानीको खाडल पूर्ति गर्न सरकारले ल्याएको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ ।
अब राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भए सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि बाटो खुल्ने छ । विधेयकले कानुनको रुप लिएपछि पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी पैसाको मात्रै निर्भरता हट्ने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । तर विज्ञहरुले विधेयकमा राम्रो व्यवस्था भए पनि अर्थतन्त्रको अवस्था अझै सबल नभएकाले कानुन कार्यान्वयनमा आशंका गरेका छन् ।
सरकारले विकास निर्माणमा नीजि क्षेत्रको संलग्नता हुने गरी वैकल्पिक विकास वित्तको अभ्यास सुरु गर्न लागेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्न एक खर्ब बराबरको अधिकृत पुँजी र २५ अर्बको चुक्ता पुँजी रहने गरी वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
निर्माणाधीन विकास निर्माणको काम अलपत्र परिरहेको र सुरु गरिएका परियोजनामा न्यून बजेट विनियोजन भइरहेको अवस्थामा यसले नयाँ लगानीका ढोका खोल्ने दाबी संसद्को अर्थ समितिको छ ।
विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा नेपालका लागि १ सय खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखाएका छन् । तर, विनियोजन निकै न्यून अर्थात् वाषिर्क ३ खर्ब हाराहारी हुने गरेको छ । देशको आवश्यकता पूरा गर्न सरकारी कोष पर्याप्त नहुने भन्दै सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्न खोजेको हो ।
वैकल्पिक वित्तबाट सरकारले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल, काठमाडौंमा मोनो रेल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका ठूला आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै अध्ययनसमेत गरिसकेको छ । यस्ता आयोजना सार्वजनिक-नीजि साझेदारीमा सञ्चालन गरिने छ ।
नेपालमा वार्षिक बजेटको १७ प्रतिशत मात्र पूर्वाधार विकास निर्माणमा खर्च हुने गरेको छ । विकासप्रतिको आकांक्षा धेरै भए पनि सरकारी स्रोतले धान्न नसकेको अवस्थामा कानुनी सुधार गरी वृहत् लगानीका ढोका खोलिएको हो ।
सरकारले आगामी १२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण प्रणाली र वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, विस्तार र पहुँच पुयाउन ६२ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । सन् २०४५ भित्र शून्य कार्वन उत्सर्जन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न मात्रै २५० अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने देखिएको छ।
विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा मात्र सीमति नराखी पुँजी निर्माणमा लगानी रेमिट फन्डको परिकल्पना विधेयकमा गरिएको छ । जसले रेमिट्यान्सको रकम पनि पुँजी निर्माणमा लगाउन सकिने छ ।
भारतजस्ता छिमेकी देशहरुले पहिलेबाटै अभ्यास गरिरहेको यो विधि नेपालले ढिलै भए पनि अभ्यासमा ल्याउन खोज्नुलाई विज्ञहरुले सकारात्मक मानेका छन् ।
विधेयक पारित भएसँगै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा कम्पनीहरुमा रहेको तर परिचालन हुन नसकेको ठूलो रकमलाई पूर्वाधारमा आकषिर्त गर्न सकिने छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भए सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि बाटो खुल्ने छ ।
