रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धिको आधार कृषिलाई मानिएको छ । जसअनुसार कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर महत्वाकांक्षी योजनाहरू ल्याउनुपर्ने हो । तर, प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै आएको छ ।
प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३१ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको कृषि क्षेत्रमा सरकारले यसपटक तीन प्रतिशतमात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ ।
इञ्जिनियरिङको सुरक्षित भविष्य छोडेर कृषिमा केही गर्छु भन्ने अठोटका साथ नवलपरासी पश्चिमका विवेक भट्टराईले हाँसपालन सुरू गरेको सात वर्ष भयो । अहिले उहाँको फार्ममा अमेरिकन पेकिन जातका एक हजार माउ हाँस छन्, जसबाट मासिक आठदेखि नौ हजार चल्ला बिक्री भइरहेको छ ।
मासुको लागि अझै थप एक हजार हाँस थप्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । सरकारी अनुदानका लागि धेरै पटक पहल गरे पनि सफल नभएको उहाँको अनुभव छ । विवेक जस्तै लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश मिहिनेती किसानले अपेक्षाअनुसार सरकारको साथ पाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँछ । घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, किसानका गह्राः सधै हराभराजस्ता आकर्षक नारासहित कृषि आधुनिकीकरण, पूर्ण प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने, रैथाने बाली प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू घोषणा हुन्छन् । तर बजेटमा यी कुराहरू अटाउँदैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले ३१ प्रतिशत योगदान दिएको छ । विडम्बना, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कुल ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेटमा कृषि क्षेत्रले जम्मा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पाएको छ । जुन कुल बजेटको ३ दशमलव २४ प्रतिशतमात्रै हो ।
न्यून बजेटले प्रदेशको समृद्धिको प्रमुख आधार नै कमजोर बनिरहेको छ । सानो आकारको बजेटका कारण घोषणा गरेका कार्यक्रमहरूमा कम रकम विनियोजन भइरहेको छ । जसले गर्दा न्यून प्रभावकारी कार्यक्रमहरू वास्तविक किसानसम्म पुर्याउन समस्या छ ।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार बजेट वृद्धि र प्रभावकारी व्यवस्थापन अपरिहार्य हो । उत्पादनमा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने तथा सिंचाइ, बीउ, बजारजस्ता आधारभूत कुरामा लगानी बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।