काठमाडौं । विकास खर्च समयमै गराउने भन्दै संविधानमा जेठ १५ मै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिए पनि असारमा आएर खर्च हुने प्रवृतिले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भएको २ खर्ब २२ अर्ब विकास खर्चमध्ये ७९ अर्ब अर्थात् ३५ प्रतिशत त असार महिनामा मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा १६ प्रतिशत विकास खर्चको रकम बढाएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब विकासका लागि बजेट छुट्टाएको थियो । जेठसम्म १ खर्ब ४३ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो । अर्थात् ११ महिनामा कुल विनियोजित बजेटको ४० दशलमव छ-नौ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । तर असार अन्तिममा आउँदा भने यस्तो खर्च निकै बढ्यो र कुल विकास खर्च २ खर्ब २२ अर्ब पुग्यो । अर्थात् वर्षको अन्त्यसम्म विकास खर्च ६३ प्रतिशत पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा भएको २ खर्ब २२ अर्ब खर्चमध्ये ७९ अर्ब अर्थात् ३५ प्रतिशत त असारमा मात्रै खर्च भएको छ । असारमा सरकारी कम्पनीको भुक्तानी र निर्माणले पनि तिब्रता पाउँदा खर्च बढेको देखिएको हो ।
यस वर्ष असार २७ गतेपछि सरकारले खाता बन्द गरेको थियो । यसपछि अत्यावश्यक तथा थप बजेट पाएकाबाहेक अन्यमा भुक्तानी गर्न नमिल्ने हुन्छ । तर असार २७ सम्म २ खर्ब ९ अर्ब विकास खर्च भएकामा अन्तिममा आउँदा यस्तो खर्च बढेर २ खर्ब २२ अर्ब पुग्यो । खाता बन्द भएपछि पनि अत्यावश्यक र थप बजेट निकासाको निहुँ बनाउँदै १३ अर्ब खर्च भयो ।
सरकारले विकास बजेट मात्रै हैन अन्य खर्च पनि असारमै बढाएको छ । जेठसम्म १२ खर्ब ८२ अर्ब खर्च भएकोमा असारमा थप २ खर्ब ४१ अर्ब खर्च भयो । यसरी कुल खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब पुगेको छ । असार अन्तिममा आएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति सुधार्न आयोजनाअनुसार खर्चको म्याद नै फरक गर्नुपर्ने सुझाव सुझाव विज्ञको छ ।
वर्षको अन्तिममा आएर गर्ने खर्चले अर्थतन्त्रमा खास लाभ दिन सक्दैन । महिना महिनामा हुने खर्चले अर्थतन्त्र चलायमान हुने भए पनि एकैपटक ओइरिने खर्चले निश्चित ब्यक्तिलाई मात्रै लाभ हुन्छ ।
त्यही कारण सरकारले बिहीबारदेखि सुरू भएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति सुधारमा ठोस योजना नै बनाउनुपर्ने छ । त्यति मात्र नभएर विकास खर्चलाई आधार बनाएर सरकारको सफलता र असफलता जोडेर हेर्ने नीति अख्तियारी गर्नुपर्छ ।
