काठमाडौं । व्यवसायीलाई खुसी पार्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढीको चालु पूँजी फिर्ता गर्न दुई वर्षको समय थप गरेको छ । तर, चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन नै स्थगन गर्न माग गर्दै आएका व्यवसायी राष्ट्र बैंकको लचिलो नीतिबाट पनि खुसी भएका छैनन् ।
विज्ञहरू भने राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जाको समय दुई वर्ष थपेर मौद्रिक अनुशासन तोडेको आरोप लगाएका छन् । यो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परेको देशलाई बाहिर निस्कन झनै अप्ठ्यारो हुने चेतावनी उनीहरूको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंंकले २०७९ मा जारी गरेको चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मागदर्शनले सीमाभन्दा बढी लिएको चालु पूँजी कर्जा २०८२ असार मसान्तसम्म चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीले यसको चर्को आलोचना गरेपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले सीमामाथिको कर्जा चुक्ता गर्ने समय दुई वर्ष थप गर्दै २०८४ असारसम्म पुर्याउनुभएको हो ।
तर, यसअघि चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका कारण अर्थतन्त्रनै समस्यामा परेको र आफूहरू कालोसूचीमा पर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका व्यवसायी राष्ट्र बैंकको लचिलो नीतिबाट पनि खुसी भएका छैनन् । चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पूर्णरूपमा स्थगन नभएसम्म नयाँ ऋण लिन नसकिने र अहिलेको व्यवस्थाले पुराना ऋणीलाई मात्रै सहुलियत हुने तर्क उनीहरूको छ ।
राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको सुझावमा आधारमा कर्जाको दुरुपयोग रोक्न चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याएको थियो । बैंकबाट कर्जा बढ्दा समेत अपेक्षित रोजगारी सिर्जना र पूँजी निर्माण समेत हुन नसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले कर्जाको दुरुपयोग भएको आशंका गरेका थिए । त्यसबाट जोगिन राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जा मागर्दशन ल्याएर आएको थियो ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वअधिकारीहरू चालु पूँजी कर्जा मागदर्शन संशोधनले सीमित व्यापारी र व्यवसायीलाई खुसी पारे पनि मौद्रिक सुशासन तोडिएको बताउँछन् । यो व्यवस्थाले मुलुक ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन समेत अप्ठ्यारो पार्ने तर्क उनीहरूको छ ।
बैंकहरूले बाध्यकारी लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रमा समेत राष्ट्र बैंकले म्याद थपिदिएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले ३० वर्षदेखि उखु किसानलाई दिँदै आएको अनुदान रोकेको छ । सरकारले अनुदान नदिएका बेला बैंकहरूले २०८४ सालसम्म कृषिमा अनिवार्य १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने समयलाई एक वर्ष थप गरिदिएको हो । जसले बैंकहरूलाई केही हदसम्म भए पनि सहज भएको छ ।
