विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ दशमलव ७ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाएको हो ।
जसमा १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख रूपैयाँ चालुतर्फ विनियोजन गरिएको छ । यो कूल बजेटको ५२ प्रतिशत हो । त्यस्तै पूँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो कुल बजेटको ४७ दशमलव सात प्रतिशत हो ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड अर्थात् शून्य दशमलव तीन प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। पाँच अर्ब ५० करोड रूपैयाँ आन्तरिक राजश्वबाट, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ५८ करोड ३४ लाख, सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ५७ करोड १० लाख, समपूरक अनुदानबाट ३९ करोड १७ लाख र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख गरी ३२ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख प्राप्त गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
३५ करोड छ लाख रूपैयाँ रोयल्टीबाट र नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब १३ करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने मन्त्री मगरले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले पाँच दशमलव तीन प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। लगानी सम्मेलनमा पेस भई लगानी प्राधिकरणसँग सम्झौता भएका योजनाका लागि जमिन किन्दा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ ।
छिमेकी मुलुकका पर्यटक मात्र सीमा क्षेत्रबाट चढाएर कोशी प्रदेश र अन्य प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यमा लैजाने सवारीसाधनलाई सवारी करमा पूर्ण छुट दिने, पर्यटन व्यवसायको नवीकरणका लागि २०८३ साल असार मसान्तसम्म बैंक जमानत नचाहिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । सय जनाभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगले जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने, पर्यटन शुल्क र मनोरञ्जन कर नबुझाउने व्यवसायीले आर्थिक ऐन २०८२-०८३ बमोजिम पछिल्लो तीन वर्षको बुझाए बाँकी शुल्क, कर, जरिवाना तथा व्याज बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था, हरित ऊर्जाबाट सञ्चालित सवारीसाधनमा कर छुट दिने, ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, द्वन्द्वमा परेका, शहीद परिवार, अपाङ्गता भएकालाई प्रदेश प्रयोगशालामा ९० प्रतिशत छुट दिइने छ।
यसैबीच कोशी प्रदेशको विपक्षी दल माओवादी केन्द्रले एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ता रिझाउन मात्रै बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएको छ। उसले बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको आरोपसमेत लगाएको छ ।
स्रोतको सही विश्लेषण नगरिएकाले बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने ठहर पनि विपक्षीको छ ।
