काठमाडौं । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर बढाएको छ । निर्वाचन राजनीतिको औजार समेत बनेको यसको परिणाम चुनावमा देखिन सक्छ । तर अहिले सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसमा उमेर बढाएको हो । खर्च धान्नुपर्ने दबाबका बीच सरकारले भत्ता पाउने उमेर बढाएको हो ।
सामाजिक सुरक्षाको बजेट घटे पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट भने बढेको छ । शिक्षामा सबैभन्दा बढी २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । शिक्षामा चालु आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड पुर्याइएको छ । बजेट बढाए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सामुदायिक शिक्षाभन्दा निजी शिक्षालाई जोड दिँदै आउनुभएको छ ।
यस्तै प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्ने गरी देशभर एक सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । शिक्षक र विद्यार्थी संख्या तथा भौगोलिक दूरी र यातायात सुविधाका आधारमा विद्यालयको पुनः नक्सांकन गरी विद्यालय गाभ्ने नीति बजेटले लिएको छ । शिक्षकको दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने भएको छ । विद्यालयमा गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान शिक्षकको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गरिने भएको छ । स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा परिचालन गरिने भएको छ ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाटै गरिने भएको छ । उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गरी विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनमा एकरूपता कायम गरिनेछ । शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशन र पालना नगर्ने विश्वविद्यालयको अनुदान रोकिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्रै मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणदेखि शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।
मेडिकल शिक्षामा प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्तिलाई गरिब, जेहेन्दार र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी लक्षित बनाइने छ ।
यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट चालु वर्षभन्दा करिब १० अर्बले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ८६ अर्ब २४ करोड बजेट पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि ९५ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ । जबकि बजेट घट्ने अपेक्षा थियो ।
सरकारले यो वर्ष पनि निरोगी नेपालको अवधारणालाई निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि नसर्ने रोगको परीक्षणदेखि विशिष्टकृत सेवाको विस्तार गरिने भएको छ । यस्तै स्वास्थ्य बीमा पुनःसंरचना गरिनुका साथै बीमामा देखिएको दोहोरोपन हटाई सुविधा थैली क्रमशः विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गरिने भएको छ । स्वास्थ्य बीमाका लागि मात्रै १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी सिकल सेल एनिमियाको निदान तथा उपचारका लागि नवीनतम् प्रविधिको अवलम्बन गरिने छ । सबै प्रदेशका एक अस्पतालमा विशिष्टकृत जलन उपचार विभाग समेत स्थापना गरिने भएको छ ।
सरकारले पाँच वर्षअघि सुरु गरेको तर सम्पन्न हुन नसकेका ५, १०, १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ती अस्पताल निर्माण गर्न ११ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ । पाठेघर तथा स्तन क्यान्सर तथा पाठेघर खस्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
१४ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क एचपीभी खोप तथा निःशुल्क क्यान्सर उपचार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा अटिजम तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएकाहरूको पहिचान उपचार तथा पुनःस्थापना सेवा सुरु गरिने भएको छ । काठमाडौंको टेकुस्थित जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइने भएको छ । यस्तै वैकल्पिक उपचार पद्धति प्रवर्धन गर्ने र सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने लगायतका विषय बजेटमा समेटिएको छ ।
