काठमाडौं । ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले मात्र भत्ता पाउने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल २५ सय रुपैयाँमा किनेको नेपाली झोलामा १९ खर्बभन्दा बढीको बजेट बोकेर संसद् बैठक पुग्नुभएको थियो ।
२०८१-८२ को बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सबैभन्दा धेरै रकम छुट्याइएको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु खर्चका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट्याउनु भएको छ । यो कुल बजेटको ६०.१ प्रतिशत हो ।
त्यसैगरी पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको २०.८ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यो बजेट अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजन रकमको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटका लागि राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब जुटाइनेछ । यसैगरी वैदेशिक सहायताबाट ५३ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ तथा ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने लक्ष्य छ ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब ७ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा बढी शिक्षाले २ अर्ब ११ करोड, भौतिक पूर्वाधार विकासले एक खर्ब ५२ अर्ब, शहरी विकासले एक खर्ब १८ अर्ब बजेट पाएका छन् । यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि एक खर्ब ९ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
विगतका २ वटा बजेटमा विकास रकमभन्दा धेरै ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न पैसा खर्च गरिएको थियो । यसपालि भने वित्तीय व्यवस्थापनको खर्चभन्दा धेरै पूँजीगत खर्चका लागि बजेट छुट्याइएको छ । तर त्यो रकम भने आन्तरिक र बाह्य ऋणमै निर्भर देखिन्छ ।
रोजगारी सिर्जनालाई बजेटमार्फत प्राथमिकता दिएको सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएन । महँगी भत्ता भने बढाएर पाँच हजार पुर्याइएको छ । पूर्वपश्चिमसहित मुख्य राजमार्ग र रेलमार्ग तथा करिडोरलाई प्राथमिकता दिइएको छ । २ वर्षभित्र ४२२ किलोमिटर सडक चार लेनको बनाउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।
