काठमाडौं । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको १९ वर्ष पूरा भएको छ । २०६२/६३ सालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा २०६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्र स्थापना भएको हो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ जेठ ८ गते विघटित संसद् २०६३ वैशाख ११ गते पुनःस्थापना भएको थियो । तत्कालीन राजाको हातबाट दलहरूले शासनसत्ता खोसेको सम्झनामा लोकतन्त्र दिवस मनाउन लागिएको हो ।
तर स्थापनाको २ दशक हुँदा पनि जनताले लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । आखिर कहाँ चुकिरहेका छन त लोकतान्त्रिक शासन पद्धति सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल ?
२०६३ साल वैशाख ११ गते लोकतन्त्र स्थापना भएपछि २०६४ सालमा भएको निर्वाचनबाट गठित पहिलो संविधानसभाले २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गर्यो ।
तर यो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । २०७० सालमा दोस्रोपटक भएको संविधानसभाको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाबाट २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भयो ।
संविधान जारी भइसकेपछि पनि दुई पटक आमनिर्वाचन भइसकेको छ । आवधिक निर्वाचनमार्फत् तीनै तहमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्न पाएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता बलियो भएको छ ।
समानता, समावेशीता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, समानुपातिक सहभागिता, वर्गीय एवं क्षेत्रीय अवसर, पूर्ण सार्वभौमिकता पनि लोकतन्त्रले दिलाएको उपलब्धि हो । तर, यति हुँदा-हुँदै पनि नागरिकको दैनिक जीवन आमूल परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
राज्यका निकायले दिने सेवा पाउन सहज भएको छैन । झन्डै ३ वर्षदेखि ३० लाख नागरिकले सवारी साधन अनुमतिपत्र पाएका छैनन् । मालपोत तिर्नदेखि राहदानी बनाउँदासम्म बिचौलियाको ठगीमा पर्न नागरिक वाध्य छन् ।
रोजगारीका अवसर नहुँदा युवाहरू विदेशिइरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्र तहस-नहस अवस्थामा पुगेको छ । जनताको मात्र नभएर देशकै आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको छ । जनताले लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आखिर जनता नै आफ्ना अधिकारबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था कसरी आयो त ?
सामान्यत: भन्ने हो भने जनताले जनताद्वारा जनताका लागि शासन गर्ने सफल अभ्यास हो- लोकतन्त्र । तर, यही लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार बनाइएको २०७२ सालको संविधानको अभ्यास ठीक नभएको जानकारहरुको ठम्याइँ छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जग बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने दलहरु सत्ता र शक्तिको संघर्ष लाग्दा नागरिकले संवैधानिक अधिकारसमेत उपयोग गर्न पाएका छैनन् । सधैंको राजनीतिक अस्थिरता, सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, नेतृत्वको इच्छाशक्ति अभाव हुँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि जनता अधिकार उपयोग गर्नबाट बञ्चित भएका हुन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि राज्य सञ्चालकहरु नियुक्ति, सरुवा बढुवालगायतका सानातिना काममा केन्द्रित हुँदा जनतामा अविश्वास पैदा भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्दा र दलहरु आन्तरिक लोकतन्त्रमा अंकुस लगाउन उद्धत हुँदा पनि नागरिक निराश भएका हुन् ।
लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूले नै बेलाबेला लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने गरेका छन् । यसको दोष लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको नभइ नेतृत्वको नै हो ।
संविधानको सफल कार्यान्वयन भए मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ । अनि मात्रै जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पाउँछन् । त्यसका लागि राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्नुपर्छ । थिलथिलो भएका राज्यका सबै अंगहरुलाई सबल बनाउन नेतृत्वले सक्नुपर्छ । अनि मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुनसक्छ ।
