काठमाडौं । सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्र बजेट केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले सुझाव दिएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि नीतिगत तथा कार्यक्रमगत सुझाबसहितको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाउँदै आयोगले समग्र स्रोतको सीमालाई हेरेर बजेट ल्याउन सुझाएको हो ।
आयोगले आउँदे वर्ष सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व मात्रै ४ खर्ब भन्दा बढी हुने बताएको छ । त्यस्तै, राज्यका अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत कर्मचारी सुविधा, निवृत्तिभरण तथा उपदान लगायत शीर्षकमा खर्च परिमाण वृद्धि हुने भएकाले थप स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
विपदबाट क्षति भएका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा लगायतका शीर्षकमा थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको हुँदा एक-दुई वर्षमा सकिने योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्न सुझाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले जानकारी दिनु भयो । राजस्व परिचालनको अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि आयोगको सुझाव छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक सूचकांकहरुमा सुधार देखिएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी बजेट बनाउँदा पनि अर्थतन्त्रलाई उकास्ने विषयमा सचेत रहने बताउनुभयो ।
आयोगले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सघाउने र रोजगारी सिर्जना हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट प्रस्ताव तथा विनियोजन सुझाएको छ । त्यस्तै, सामाजिक विकासतर्फ सोह्रौं योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य, अनुसार बजेट र दीगो विकास लक्ष्यका सूचकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्न सुझाएको छ ।
क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनाको पुनरावलोकन गरी दोहोरोपना रहेका एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ ।
हालको अवस्थामा नयाँ संस्थागत संरचना निर्माण नगरी मौजुदा संरचनाको अधिकतम उपयोग गर्न आयोगको सुझाव छ । प्रादेशिक सन्तुलन र तीनवटै तहबीचको समन्वय प्रभावकारी हुनेगरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास आयोजना बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम कार्यक्रम तथा आयोजना बाँडफाँटलाई वस्तुपरक बनाउन पनि आयोगले सुझाएको छ ।
