काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर शुक्रबार बिदा भएसँगै सिफारिस समितिले भोलि बिहान सिफारिस गर्ने तयारी छ । पूर्वगभर्नरहरूले व्यवसायी र राजनीतिक दलको लबिइङमा परेका व्यक्तिभन्दा अर्थशास्त्र बुझेका र अहिलेको सुस्त अर्थतन्त्र उकास्न सक्ने व्यक्ति नियुक्त गर्न सुझाव दिएका छन् ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बिदा लिएसँगै राष्ट्र बैंक अब नयाँ गभर्नरको पर्खाइमा छ । अब नियुक्त हुने गभर्नरको काँधमा व्यवसायी र राजनीतिक दल रिझाउने भन्दा पनि हालको सुस्त अर्थतन्त्रबाट बाहिर निकाल्ने जिम्मेवारी हुनेछ । २०७६ चैत २४ मा अधिकारी गभर्नरमा नियुक्त हुँदा कोरोना महामारी सुरु भएको थियो ।
अर्थतन्त्रमा महामारीको प्रभाव नियन्त्रणका लागि अधिकारीले पहिलो वर्ष निजी क्षेत्रमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउनुभएको थियो । जसका कारण चालु पूँजी कर्जा, पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत बजारमा पैसाको छेलोखेलो भएपछि उपभोग बढ्यो र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटायो । त्यसलाई रोक्न आयात कम गर्ने नीति लिएपछि उहाँ आलोचित हुनभयो । र, सरकार फेरिएसँगै कुनै अमूक दललाई फाइदा पुग्ने गरी नीति सार्वजनिक गरेको आरोप पनि उहाँलाई लाग्यो ।
अहिले ब्याजदर एकल अंकमा आउँदा पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढे पनि त्यसको लाभ उठाउन सकिएको छैन । अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा छ । न रोजगारी बढेको छ, न उत्पादन, न उद्यम नै । त्यसैले यसपटक अर्थशास्त्री राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको रूपमा आउनुपर्ने पूर्वगभर्नरहरूको सुझाव छ ।
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध सुमधर रहनुपर्ने हुन्छ । तर, गभर्नर अधिकारीको पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको तालमेल गराउन गभर्नरले मन्त्रीलाई आश्वस्त पार्दै मुलुकको आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय बैंकको अडानमा रहन सक्नुपर्छ ।
सरकारले हालै मात्र अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्तिको मापदण्ड संशोधन गर्दै ६५ वर्षको यसअघिको सीमा हटाएको छ । गभर्नर नियुक्तिको मुखैमा मापदण्ड संशोधनले कतै ६५ वर्ष उमेर नाघेकालाई नियुक्त गर्न लागिएको त होइन भन्ने आंशका उब्जाएको छ ।
गभर्नर राजनीतिक नियुक्ति भए पनि राजनीतिक दल वा व्यवसायीप्रति लचिलो बन्नेभन्दा पनि मुलुकको अहिलेको शिथिलतालाई चिर्न सक्ने अर्थशास्त्रीलाई गभर्नर नियुक्तिमा प्राथमिकता राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
