काठमाडौं । सरकारले सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका साना वचतकर्ताहरूको वचत फिर्ता गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत् राहत कोष स्थापना गरिने बताउनुभयो । सहकारी क्षेत्रका आधारभुत समस्याहरू समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत् आवश्यक कदम चालिने बताउनुभयो ।
उहाँले सहकारी ऋण सूचना, वचत सुरक्षा र ऋण असुलीका लागि न्यायाधीकरण थप स्थापना बताउनुभयो ।
सहकारी तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतिय सूचना प्रणालीको मापदण्ड तय गरिने र सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने नीति पनि समावेश गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
