काठमाडौं । बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणका लागि प्रदेशका १४ वटा मन्त्रालयलाई ५५ अर्बको बजेट सिलिङ निर्धारण गरी बजेट पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयहरुको माग, विगतमा सञ्चालित कार्यक्रम, बहुवर्षीय आयोजना, यस आर्थिक वर्षको खर्च, राजस्व संकलन, बजेट खर्च तथा योजना कार्यान्वयन मूल्याङकनसहित बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीले बताउनुभयो ।
यस आर्थिक वर्षमा कुल ६४ अर्ब ५४ करोड बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केही घटाउने संकेत देखाएको छ । कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता विषय प्रदेश सरकारको प्राथमिकता छन् । प्रदेश सरकारको आयदर घट्दै गएको र स्रोत व्यवस्थापन समेत खुम्चिएको छ, तर पनि अब बन्ने बजेटले रोजगारी र आम्दानी बढाउने सचिव मैनालीले बताउनुभयो ।
सरकारले प्रदेश सभामा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले पनि आगामी बजेट घटबढ हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ ।
यस्तै, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सबैभन्दा कम २१ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ३५ करोड, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ३७ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ४४ करोड, रुपैयाँ बजेट सिलिङ छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई समान ६१ करोड, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ७१ करोड बजेट सिलिङ छ ।
यसैगरी, संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयलाई १ अर्ब ४८ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १ अर्ब ८५ करोड, वन मन्त्रालयलाई २ अर्ब २५ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ५१ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३ अर्ब र खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकिएको छ ।
