काठमाडौं । लेखा समूहतर्फका कर्मचारीको आन्दोलनका कारण झण्डै दुई सातादेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका सबै कार्यालयको आर्थिक कारोबार ठप्प भएको छ ।
कार्यालयको कामकाज छाडेर लेखा समूहतर्फका सबै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि विकास निर्माणको भुक्तानीदेखि कर्मचारीको तलब निकासासमेत हुन सकेको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत फागुन २० गते खोलेको प्रशासन सेवाको विज्ञापन स्थगित गरेर एकमुष्ट विज्ञापन गर्नुपर्ने आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको माग छ ।
कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण पुँजीगत बजेट परिचानलमा समेत असर परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्म आठ महिना बढी अवधिमा पुँजीगत बजेटको करिब १४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्ष यो अवधीमा २० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षको प्रि-बजेट छलफल हुने समय आइसक्दा पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च न्यून भएको छ । यस्तोमा कर्मचारीहरूले गरेको आन्दोलनले ठूलो रकम फ्रिज हुनसक्ने चिन्ता बढेको छ ।
