काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुई निकाय बनाउने सम्बन्धी दुई अलग–अलग विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएका छन् । सेवा प्रदायक र नियामक एउटै निकाय हुँदा हवाई सुरक्षामा लापरबाही भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अलग गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए । एक दशक लामो प्रयासपछि विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मंगलबार ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ लाई प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पाण्डेले नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्रष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको भरपर्दो बनाउन विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो ।
विधेयकलाई २०८१ पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पेश गर्न अनुमति दिएको थियो । अहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ अनुसार नेपालको हवाई उड्डयन सञ्चालन भइरहेको छ, जस अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सेवा प्रदायक र नियामक दुवैको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८१ कानुन बनेपछि यस अन्तर्गत गठन भएको संस्थाले नेपालको हवाई क्षेत्रको नियमन गर्नेछ । यसले सेवा प्रदायक संस्थालाई प्रमाणपत्र जारी गर्ने, नवीकरण गर्ने र त्यस्तो प्रमाणपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने जस्ता कार्य गर्ने छ । त्यस्तै वायुयान दर्ता गरी दर्ता चिह्न प्रदान गर्ने, विमानस्थल दर्ता गर्ने र सोको सुरक्षा मापदण्ड स्वीकृत गर्ने लगायतका प्रस्ताव विधेयकमा गरिएका छन् ।
त्यस्तै पहिलो पटक यो ऐनले व्यक्तिले पनि नेपालमा हवाईजहाज वा हेलिकोप्टर राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार वायुयान दर्ता गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी प्राधिकरणमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।
यस्तै, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१ नेपालको हवाई सेवालाई अझ बढी आधुनिक, सुविधायुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको हुने गरी बनाइएको छ । यस अन्तर्गत गठन भएको संस्थाले विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापन, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा, हवाई चार्ट बनाउने, उडानका लागि मौसम सम्बन्धी जानकारी दिने, हेलिप्याड सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने लगायतका कार्य गर्नेछ । त्यस्तै यो विधेयकमा पहिलो पटक निजी क्षेत्रले समेत विमानस्थल सञ्चाल र व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
