काठमाडौं । केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्ले श्रमिकको ज्याला पुनरावलोकनका लागि प्रक्रिया सुरू गरेका बेला श्रमिकका संघ संगठनले न्यूनतम पारिश्रमिक ३५ हजार पुर्याउन दबाब बढाएका छन् । आउँदो साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी श्रमिकको न्यूनतम ज्याला पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरू भएको हो । श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाउनु पर्ने भन्दै पेशागत संगठन र बढाउन नसकिने भन्दै रोजगारदाताबीच घम्साघम्सी चलिरहेको छ ।
श्रमिकहरूले पाउँदै आएको पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँले जीवन धान्नै मुस्किल भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूकै आवाज बोकेर पेशागत संगठनले श्रमिकले मासिक कम्तीमा ३५ हजार पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्ले न्यूनतम ज्यालाको पुनरावलोकनका लागि अध्ययन गरिरहेको बेला न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने दबाब उनीहरूले बढाएका छन् ।
हाल श्रमिकले ६ हजार ४८० रुपैयाँ महँगी भत्ता सहित १७ हजार ३ सय पाउँदै आएका छन् । हाल पाउँदै आएको पारिश्रमिकले घर धान्नै सकस हुने गरेको श्रमिकहरूको गुनासो छ ।
रोजगारदाताहरू भने श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउनै नसक्ने बताउँछन् । अर्थतन्त्र थप संकुचित भएको, बजारमा वस्तुको माग नभएको जस्ता कारण पारिश्रमिक बढाउने अवस्था नरहेको उनीहरूको तर्क छ । श्रमिकको ज्याला निर्धारणका लागि गठित केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को बैठकले अहिले श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको पुनरावलोकनको लागि बजारको मूल्यवृद्धि, मानव विकासका सूचकाङ्क तथा अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकमाथि आन्तरिक अध्ययन गरिरहेको छ । २१ सदस्यीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को बैठकमा सरकार, निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनका अधिकारीहरू सम्मिलित छन् ।
२१ सदस्य परिषद्ले दिने सुझावका आधारमा ज्यालाको पुनरावलोकन हुने गर्दछ । श्रम ऐनले हरेक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्वदेशमा श्रमिकको सही ज्याला निर्धारण हुन नसक्दा युवा पलायन भइरहेको हुँदा सबै दल निकट ट्रेड युनियनकर्मीहरूले कम्तीमा पनि ३५ हजार हुनुपर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को बैठकमा पेश गर्दै आएका छन् ।
