काठमाडौं । उर्जामन्त्री दीपक खड्का र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच सम्बन्ध चिसिँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो समय नीतिगत निर्णय नै गर्न सकेको छैन । दैनिक प्रशासनिक काम चले पनि नीतिगत निर्णय गर्ने बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा प्राधिकरणको काम नै प्रभावित हुने देखिएको छ ।
उर्जा मन्त्री दिपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीचको सम्बन्ध चिसिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर भने विद्युत् प्राधिकरणलाई परिरहेको छ । उर्जा मन्त्री प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । अध्यक्ष र सदस्य-सचिवको सल्लाहमा सञ्चालक समितिको बैठक राख्नुपर्छ । तर पुस २६ गते यता बैठक नै बस्न सकेको छैन ।
सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा कुनै पनि नीतिगत निर्णय भएको छैन । उर्जा मन्त्रालयले न घिसिङलाई हटाउन सकेको छ न त कामको सहजीकरण नै गरेको छ । पुस २६ गतेको बैठकले गरेका निर्णय पनि मन्त्रीले हस्ताक्षर नगर्दा सार्वजनिक गरिएको छैन । अहिले प्राधिकरणले सेयर जारी गर्ने, प्रसारणलाइनमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने तथा थप विद्युत् खरिद सम्झौता खोल्ने जस्ता नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने छ । तर बैठक नबस्दा यी विषय अलपत्र छन् ।
मन्त्री खड्काले घिसिङलाई मंगलबार पाँचौपटक स्पष्टीकरण सोध्नुभयो । उर्जा मन्त्रीले सोधेको स्पष्टीकरणमा यो वा त्यो काम किन नगरेको भन्दा पनि किन नहटाउने भन्नेमै केन्दि्रत छ । यसरी पटक-पटक स्पष्टीकरण सोधिनुको कारण हो- उर्जा मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीचको कटु सम्बन्ध । यहि कटुताको असर प्राधिकरणमा परेको हो । माघ ३० गते बसेको नेपाल-भारत विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकले आयात निर्यात हुने बिजुलीको प्रतियुनिट दर ८ दशमलव १ भारु तय गरेको छ । यसलाई प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पारित गर्नुपर्छ । तर बैठक नै बस्न नसक्दा यो अलपत्र परेको छ ।
घिसिङलाई कारवाही गर्ने विषयमा मन्त्रालय भित्रै पनि एकमत छैन । मन्त्री मन्त्री खड्काको निर्णयमा राज्यमन्त्री पुर्णबहादुर तामाङ नै सन्तुष्ट देखिनुभएको छैन ।
उर्जा मन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबीचको द्वन्द्वले उर्जा क्षेत्र नै प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा समेत मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकको हठका कारण धक्का पुग्ने देखिन्छ ।
