काठमाडौं । संविधानले नै उपभोक्ता हकको व्यवस्था गरे पनि कानुन पालना नहुँदा र मुद्दा हेर्ने अदालतको अभावमा उपभोक्ताहरू पाइलैपिच्छे ठगिँदै आएका छन् । उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रतिबद्धता जनाएको ४५ वर्षपछि र सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको ३ वर्षपछि सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ ।
हाललाई काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला मात्र हेर्ने गरी गठन गरिएको उपभोक्ता अदालत कहिले सुरू हुन्छ र यसले के-के काम गर्छ त ?
सरकारले रामप्रसाद शर्मा, गेहेन्द्र रेग्मी र आनन्द पोखरेललाई न्यायाधीश नियुक्त गर्दै पहिलो पटक उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ । आगामी चैत तीन गतेदेखि काम गर्ने गरी गठन भएको अदालतले उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित क्षतिपूर्तिजन्य, कसुरजन्य र नेपाल सरकारले तोकेका अन्य मुद्दा हेर्ने अधिकार पाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने उल्लेख छ । ऐन जारी भएको ६ वर्ष र सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको तीन वर्षपछि मात्रै सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरेको हो । अधिवक्ता तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी कुमारी खरेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७८ फागुनामा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकालाई परमादेश दिएको थियो ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सन् १९८५ मै उपभोक्ताको अधिकार स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको थियो । त्यसको ४५ वर्षपछि उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी सरकारले अदालत गठन गरेको छ । संविधानको धारा ४४ मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेका उपभोक्तालाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ५० मा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानदेखि ऐनले समेत उपभोक्ताको अधिकारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि सम्बन्धित अदातलको अभावमा उपभोक्ताले न्याय पाउन सकेका थिएनन् ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मात्रै होइन शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका हरेक सेवामा उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन् । उपभोक्ता अदालत कार्यान्वयनमा आएपछि अन्य अदालतमा जस्तो मुद्दाको झन्झट नहुने र बजारमा देखापर्ने समस्याबारे तत्काल फैसला गर्न सकिने छ । यस्तै, सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरिएका सेवा नदिएमा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नेछन् भने उपभोक्ता अदालतले कालोबजारी गर्नेलाई तत्काल जरिवाना समेत गर्न सक्नेछ ।
