काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको मार्गचित्र सफल कार्यान्वयनको लागि विद्युत् विधेयकको संशोधन गर्नसरकारसँग माग गरेको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले यस्तो माग गरेको हो । इप्पानले विद्युत् विधेयकको दाफा १९ को ठाउँमा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ को व्यवस्था कायम गर्न, विद्युत विधेयकको दाफा २३ को ठाउँमा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १० को व्यवस्था कायम गर्न माग गरेको छ । विद्युत् विधेयकको दाफा ५ मा निजी क्षेत्र आफैँले आयोजनाको पहिचान गरेर विद्युत् अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिएका आयोजनाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था थप गर्न पनि माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संस्थाका उप-महासचिव प्रकाश दुलालले विद्युत् विधेयकको दफा ५७ मा ५०० मेगावाटभन्दा ठूला बहुउद्देश्य आयोजना भनेर उल्लेख गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण जलविद्युत् आयोजनाहरुको पीपीए खुला गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारी जग्गा प्राप्ती र रुख कटानमा सहजीकरण गरिनुपर्ने बताउनु भयो । उप-महासचिव दुलालले मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत ईआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएकोको सरकारी जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धीत संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लागत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृत दिनसक्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रले माग गरेका १७ माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि धेरै समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले सबैभन्दा पहिला वनको समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले २८ हजार विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकाले सरकारले बनाउने कानुनहरु सोही अनुरुपको हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले एउटा भन्ने ऐनमा अर्को व्यवस्था गर्नेकुरा मान्य नहुने बताउनु भयो । उहाँले १० वर्षका २८ हजार ५ सय विद्युत् उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रले स्वागतयोग्य रहेको बताउनु भयो ।
इप्पानले १० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाहरुमा लाग्दै आएको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको बहाबमा परिवर्तन भइ विद्युत उत्पादनमा कमी भएको हुँदा जलविद्युत् आयोजनामा हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउन माग पनि गरेको छ । त्यस्तै, जलविद्युत आयोजना एवम् विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणमा स्थानीयहरुको अधिक मागका कारण असहज भएकोले सो समस्याहरु समाधानका लागि संघीय सरकारले एकीकृत कानुन बानाइ कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।
इप्पानले सरकारले विभिन्न समयमा ल्याएका ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरु पूरा नहुनुमा मार्गचित्रमै उल्लेख भएमा खरिद ऐनमा विद्युत् आयोजना विकासका लागि अनुकूल व्यवस्था नहुनु, आयोजना विकासका लागि समयानुकूल कानुन परिमार्जन नहुनु, ऐन र कानुनबीच सामज्यसता नहुनुसँगै निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन नहुनु प्रमुख कारण भएको बताएको छ ।
यस्ता छन् इप्पानका मागः
१.विद्युत विधेयकको संसोधनः
क) विद्युत विधेयकको दाफा १९ को ठाउँमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ५ को व्यवस्था कायम गर्न ।
ख) विद्युत विधेयकको दाफा २३ को ठाउँमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १० को व्यवस्था कायम गर्न ।
ग) विद्युत विधेयकको दाफा ५मा निजी क्षेत्र आफैले आयोजनाको पहिचान गरेर विद्युत अनुमती पत्रको लागि आवेदन दिएका आयोजनाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था थपगर्न ।
घ) विद्युत विधेयकको दफा ६ को उपदफा १ को व्यवस्था हटाउन
ङ) विद्युत विधेयकको दफा ७ का क को ३ र ख हटाउन
च) विद्युत विधेयकको दफा ५७ मा ५०० मेगावाट भन्दा ठूला बहुउद्देशिय आयोजना भनेर उल्लेख गर्न ।
२. पीपीए खुला गर्नुपर्ने
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए खुला गर्न ।
३.सरकारी जग्गा प्राप्ती र रुख कटानमा सहजीकरण
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत इआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएकोको सरकारी जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धीत संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लगत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृत दिन सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने । र स्वीकृत इआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएभन्दा २० प्रतिशतसम्म जग्गा वा रुख घटी वा बढी भएमा पुरक इआईए तथा आइईई गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन ।
४. प्रसारणलाइन आयोजना निर्माण
मार्गचित्रले नै प्रसारणलाइनको अभावमा विद्युत खेर गइरहेको समस्याको पहिचान गरेकोले प्रसारणलाइन निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न, प्रसारणलाइनको लागि आवश्यक स्वीकृत इआईए तथा आइईई अनुसारको जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि राइट अफ वे को जग्गाको सतप्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने प्रावधान हटाउने र जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धीत संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लगत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकार दिन सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने । र स्वीकृत इआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएभन्दा २० प्रतिशतसम्म जग्गा वा रुख घटी वा बढी भएमा पुरक इआईए तथा आइईई गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन ।
५. विद्युत व्यापार
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिन ।
६. पूँजीबजारबाट पूँजी परिचालन
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि आवश्यक ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तिय स्रोतको आपूर्तिको लागि ऊर्जा आयोजनामा आइपीओ र हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि सहज गर्ने र जलविद्युत कम्पनीलाई नेटवर्थको व्यवस्था हटाउन ।
७. क्राउड फाइनान्सीङको माध्यामबाट स्वपूँजी परिचालन
ऊर्जा आयोजनामा क्राउड फाइनान्सीङको माध्यामबाट स्वपूँजी परिचालन सहज बनाउन आधारभूत शेयरधनी र कम्पनीका सञ्चालक बाहेकको शेयर आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि लकइनको व्यवस्था हटाउन ।
८. बैंक तथा वित्तिय संस्थााबाट ऋण परिचालन
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउँदै १० वर्ष भित्र २० प्रतिशत पुर्याउन ।
९. हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज
१० मेगावाट भन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाहरुमा लाग्दै आएको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको बहाबमा परिवर्तन भइ विद्युत उत्पादनमा कमि भएको हुँदा जलविद्युत आयोजनामा हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउन ।
१०. स्थानीय समस्याको सम्बोधन
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजना एवं विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयहरुको अधिक मागका कारण असहज भएकोले सो समस्याहरु समाधानको लागि संघीय सरकारले एकीकृत कानुन बानाइ कार्यान्वयन गर्न ।
११. ऊर्जा आयोजनामा सुरक्षा व्यवस्था
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि विद्युत प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत आयोजनाहरुमा सरकारले नै सुरक्षा व्यवस्था गरिदिने । बन्द हड्ताल जस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहन गर्न कडा कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्न ।
१२. कम्पनी रजिष्ट्रारसँग सम्बन्धित काम
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि एक भन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीहरुमा सञ्चालन रहन पाउने व्यवस्था गर्ने । र कम्पनीका शेयर लगत प्रमाणिकरणमा सहज व्यवस्था गर्न ।
१३. उद्योग सम्बन्धमा
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि ऊर्जा उद्योग दर्ताको लागि विद्युत विकास विभागबाट अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको हकमा लगानी बोर्डको स्वीकृती आवश्यक नपर्ने र एकपटक दर्ता गरेका उद्योगकको क्षमता वृद्धिमा लाग्ने समयलाई कम गरी अनुमतिपत्रको अवधि बहाल रहेको अवधिसम्म उद्योग नविकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न ।
१४. जग्गाको हदबन्दी छुट
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन विकास गर्दा स्वीकृत क्ष्भ्भ् तथा भ्क्ष्ब् अनुसार प्रयोग गर्ने जग्गाको हकमा कुनै हदबन्दी लागू नहुने व्यवस्था गर्न ।
१५. आयोजनाको इआईए तथा आइईई
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि १०० मेगावाट सम्मका जलविद्युत आयोजना, २५ मेगावाटसम्मका सौर्य विद्युत आयोजना र १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनामा क्ष्भ्भ् मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गर्न ।
१६. बिष्फोटक पदार्थमा सहजिकरण
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजनालाई आवश्यक पर्ने बिष्फोटक पदार्थ सहजरुपमा आपूर्तिको वातावरण बनाउन ।
१७. बीमा सम्बन्धी समस्या सहजिकरण
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत बीमालाई सहज बनाउन ट्यारिफबाट डिट्यारिफमा जाने, डिडक्टिबल रकम र समय घटाउने र दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउन ।
