नीतिगत संशोधन र प्रक्रियागत सुधारका बीच वैदेशिक लगानी फिर्ता ३५ गुणाले बढ्यो

कम्पनीले लैजाने नाफा भने घट्दो
लगानी बढाउने सरकारको प्रतिबद्धतामा ठेस
पुस १२, २०८१ |सुदिल पोखरेल
नीतिगत संशोधन र प्रक्रियागत सुधारका बीच वैदेशिक लगानी फिर्ता ३५ गुणाले बढ्यो

काठमाडौं । वैदेशिक लगानी बढाउन भन्दै नीतिगत संशोधनसँगै गत वैशाखमा सरकारले लगानी सम्मेलन गरे पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म आएको लगानी प्रतिबद्धता गतवर्षकै हाराहारीमा देखिएको छ । बरु यसअघि भित्रिएकै लगानी बाहिरिने क्रम ३५ गुणाले बढेको छ भने विदेशी कम्पनीले लैजाने नाफासमेत घटेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको कात्तिकसम्मको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले फिर्ता हुने वैदेशिक लगानीको रकम बढेको देखाएको छ । २०७९ कात्तिकसम्म १ अर्ब ८० करोड र गत वर्षको सोही अवधिसम्म ७८ लाख लगानी फिर्ता भएको थियो । तर यो वर्ष यस्तो रकम २ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । 

फिर्ता हुने लगानी ३५ गुणाले बढ्दा भित्रिने रकम भने ५८ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । कात्तिकसम्ममा ५ अर्ब ७६ करोड रकम आएको छ । जुन गत वर्षको सोही समयमा ३ अर्ब ६४ करोड आएको थियो । लगानीमा सामान्य सुधार हुँदा बाहिरिने रकम भने बढेको नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक प्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेलले बताउनुभयो ।

विदेशी कम्पनीहरुले लैजाने नाफा पनि घटेको छ । २०७९ कात्तिकसम्म ७१ करोड रकम विदेशी कम्पनीले नाफाका रुपमा लगेकामा गत वर्ष १ अर्ब ८९ करोड पुगेको थियो । तर, यो वर्षको सोही अवधिमा १९ करोड ४६ लाखमा सीमित भएको छ । 

यसले के देखाउँछ भने लगानी गरेका कम्पनीले पर्याप्त नाफा कमाएर लैजान पाएका छैनन् । उद्योग विभागले सिफारिस गरेपछि रकम लान राष्ट्र बैंकले अनुमति दिन्छ । उद्योग विभागका सूचना अधिकारी अर्जुनसेनले एनसेल जस्ता केही कम्पनीले लैजाने रकम नगएका कारण बाहिरिने नाफा घटेको देखिएको दाबी गर्नुभएको छ ।

आर्थिक शिथिलताका कारण पछिल्लो समय कम्पनीहरुले लगानीअनुसारको मुनाफा कमाउन सकेका छैनन् । त्यति मात्र नभएर प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी बढ्न नसक्दा पनि नाफा जाने क्रममा कम भएको हो । सरकारले लगानी बढाउन गत वर्ष लगानी सम्मेलन नै गरेको थियो ।

नीतिगत सुधार गर्दै प्रक्रियागत जटिलता पनि हटाइएको थियो । तर, त्यसले लगानी बढाउन सकेको देखिँदैन । उद्योग विभागले गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा २० अर्ब ६१ करोड लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत गरेकामा यो वर्षको सोही अवधिमा २० अर्ब ७७ करोड मात्रै स्वीकृत गरेको छ । यसले नीतिगत तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाएको सरकारको दाबीको सकारात्मक प्रभाव पर्न नसकेको देखाउँछ ।


Image

सुदिल पोखरेल

पोखरेल कान्तिपुर टेलिभिजनको अर्थ ब्युरोमा कार्यरत छन् ।


Enter Kantipur TV HD
Advertisement