काठमाडौं । संसद् अधिवेशन बोलाउने बेला सरकारले ५ वटा अध्यादेशमार्फत् २९ वटा कानुन एकैपटक संशोधन गर्यो । यसअघि पुसमा पनि सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर तीन वटा कानुन संशोधन गरेको थियो । सरकारले आवश्यक अध्यादेश ल्याउनु संविधानसम्मत भए पनि संसद्लाई छल्न खोज्नु सैद्दान्तिक हिसाबले गलत हो । विपक्षी दलहरूले अहिले यही विषय उठाएर सरकारको आलोचना मात्र गरेका छैनन् अध्यादेशहरू अस्वीकार गर्ने र आवश्यक परे सडक आन्दोलनमा जाने निर्णय पनि गरिसकेका छन् । तर अध्यादेशका विषयवस्तुलाई भने उनीहरूले मुद्दा बनाउन सकेका छैनन् ।
अध्यादेशको विरोध गरिरहेका विपक्षी दलहरूले अध्यादेशका विषयवस्तुमाथि प्रश्न भने उठाउन सकिरहेका छैनन् । संसद् नचलेका बेला सरकारले आवश्यक कानुन अध्यादेश मार्फत ल्याउने संवैधानिक व्यस्था छ । तर संसद् बोलाउने बेलामा सरकारले एकैपटक ५ वटा अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी चिढिएका हुन् । उनिहरूले सरकारले गलत नियतका साथ अध्यादेश जारी गरेको भन्दै विपक्षीले प्रश्न उठाएका हुन् ।
यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर संसद्मा सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर दबाब बढाउने रणनीति लिएका छन् भने अध्यादेश अस्वीकृतको सूचना दर्ता गर्न तयारी गरेको छ । तर आजसम्म संसद् बोलाउने बेला अध्यादेश ल्याएको प्रक्रियागत कुरा बाहेक विषयवस्तुमा विपक्षीले प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् ।
कांग्रेस र एमालेले मधेशका मुद्दाको वेवास्ता गरेको भन्दै सरकारमै रहेका दलहरूसमेत मोर्चाबन्दीको तयारीमा लागेका हुन् । उनीहरूले मधेसी जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्न संसद्मा सुरूदेखि नै सरकारलाई दबाब दिने रणनीति बनाएका छन् ।
सरकारले हालै ल्याएका पाँच वटा र गत पुसमा ल्याएको सहकारीसम्बन्धी एउटा गरी छ वटा अध्यादेशमार्फत् ३२ वटा कानुन संशोधन गरेको हो । ती अध्यादेशका केही विषय विवादित भनेर आलोचना गरिए पनि धेरैजसोमा विपक्षीले पनि प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् । अझ उद्योगी व्यवसायीले त अध्यादेशमार्फत गरिएका कानुनको खुलेर स्वागत गरेका छन् । लगानीको वातावरण बनेको दाबी पनि उनीहरूले गरेका छन् । मुद्दा पुनरावेदनका क्रममा राख्नुपर्ने घरौटी रकम घटाइएकाले घरौटी बुझाउन नसकेकाहरुले राहत महसुस गरेका छन् । तर केहीले यसलाई भ्रष्टाचारलाई बढवा दिने दाबी गरेका छन् । यस्तै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने गरी कानुन ल्याइएको कानुनी व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग हुने आशंका गरिँदै आएको छ । तर विपक्षी दलले यस्ता विषयलाई मुद्दा बनाउन चाहेका छैनन् ।
विपक्षी दलहरुले साँच्चै अध्यादेशविरुद्द संसददेखि सडकसम्म विरोध गर्न चाहेको हो भने विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनुपर्छ । राजनीतिक मुद्दामात्रै बनाउन खोजेको हो भने सुविधाजनक बहुमतमा रहेको सरकारलाई कुनै पनि विधेयक संसद्बाट पारित गराउन अप्ठ्यारो छैन ।
