काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रसमेतको लगानीमा विद्युत्को प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाउने भएको छ । यसअघि राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा सरकारको मात्रै लगानी हुने गरेको थियो । २ सय २० केभीको तमोर-ढुंगेसाँघु प्रसारणलाइनमा सरकारी कम्पनी राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडसँगै अन्य निजी क्षेत्रका ५ कम्पनीले लगानी गर्ने भएका छन् । निजी क्षेत्रको समेत लगानीमा बन्ने यो नै पहिलो राष्ट्रिय प्रसारणलाइन हो ।
३२ किलोमिटर लामो यो प्रसारणलाइन निर्माण गर्न संयुक्त लगानी गर्ने विषयमा उर्जा मन्त्रालयमा आज निजी क्षेत्रका ५ कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ । रेमिट हाइड्रो कम्पनी, सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो, क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट, युनियन हाइड्रोपावर र नेपाल हाइड्रो भेन्चरले यो प्रसारणलाइनमा सरकारी कम्पनीसाग मिलेर लगानी गर्न लागेका हुन् । यो प्रसारणलाइनको लागत ३ अर्ब ८ करोड छ । यो आयोजनामा निजी लगानी जुटेसँगै अब प्रसारणलाइनका लागि सरकारले मात्रै लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
यो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक ऋण दिन हाइड्रो इलेक्टि्रसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी पनि तयार भएको छ । कार्यक्रममा हाइड्रो इलेक्टि्रसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीबीच ऋण दिने समझदारी भएको हो । प्रसारणलाइन निर्माणपछि आयोजनाले विद्युत् प्रवाहका लागि तिरेको शुल्क नै यो प्रसारणलाइनको आम्दानी हुनेछ ।
२ सय २० केभीको तमोर-ढुंगेसाँघु प्रसारणलाइन निर्माणका लागि अहिलेसम्म ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरण परीक्षणको काम पनि सकिएको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसका लागि आवश्यक पर्ने प्रसारणलाइन निर्माणका लागि मात्रै ९ खर्ब १ अर्बको पुँजी आवश्यक पर्ने सरकारी अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
