कास्की । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा नेपालले पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउँदा लिइएको २२ अर्ब ऋण मिनाहाको प्रस्ताव गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला यसअघि दुई देशबीच भएका सम्झौता तथा सहमति कार्यान्वयनको विषयमा समेत छलफल हुनेछ । मंसिरमा हुने भ्रमणको परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी थालेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले डेढ महिनाअघि चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइकुनको टोलीसमक्ष पनि प्रस्ताव गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका बेला पनि सरकारले ऋण मिनाहाको विषय चिनियाँ नेतृत्वसमक्ष उठाएको थियो । यस पटक पनि ऋण मिनाहासँगै विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालनको विषय उठाइने सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जनाउनु भयो ।
कूटनीतिज्ञहरुको भने चीन सरकारसँग ऋण मिनाहाको विषय राजनीतिक भाषणबाजी गरेर हचुवाका भरमा गर्न नहुने धारणा छ । परराष्ट्रविद जयराज आचार्य भन्नुहुन्छ, 'नेपाल र चीन सरकारबीच उपल्लो तहमा छलफल गर्ने विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला उठान हुनु सही हो, तर यो भाषणबाजीको विषय होइन ।'
यसैगरी, ऋण मिनाहाका लागि नेपाल सरकारले समेत विकल्पहरु दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । यसका लागि निश्चित समयसम्म चिनियाँ जहाजका लागि ल्यान्डिङ तथा पार्किङको निःशुल्क सुविधा दिन तथा चिनियाँ पर्यटक तथा व्यवसायीलाई आकषिर्त गर्न सुझाएका छन् ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नेपालले चीनको एक्जिम बैंकसँग २०७२ चैत ८ मा ऋण सम्झौता गरेको थियो । २७ पुस २०७३ बाट निर्माण सुरु भई १७ पुस ०७९ मा उद्घाटन गरिएको थियो । तर, लामो समयदेखि विमानस्थल व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान हुन नसके पनि नेपाल सरकारले मासिक व्याज नै ९५ करोड ४५ लाख तिर्नुपर्छ । २४ खर्बभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋणमा रहेको सरकारले पोखरा विमानस्थलका लागि लिएको ऋण मिनाहा हुन सकेमा दायित्व कम हुने बताउँदै आएको छ ।
नेपाल सरकारले निकै पटक चिन सरकारका तर्फबाट ऋण मिनाहाका लागि आह्वान गरे पनि अहिलेसम्म निर्णय भने नभएको अवस्थामा यो पटकको भ्रमणमा समेत के हुने हो भन्ने यकिन भने छैन ।
