काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद सुल्झाउन गठित लाल आयोगको बक्यौताको पुनः हिसाब गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । तर, विद्युत प्राधिकरण भने पुनः हिसाब गर्न आवश्यक नरहेको जिकिर गरिरहेको छ । यसले फेरि सरकार र प्राधिकरणबीच टकरावको संकेत देखिएको छ ।
विवाद छानबिनका लागि गठित आयोगले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बिलको पुनः हिसाब गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । र, मन्त्रिपरिषद्ले पनि आइतबार टीओडी मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र उद्योगीबाट महसुल उठाउने निर्णय गरेको छ । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसअघि काटेको बिल नै सही भएको जिकिर गर्नुभएको छ । अझ उहाँको भनाइ छ- लाइन जोड्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएकाले अब बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी पनि मन्त्रिपरिषद्कै हो ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद सुल्झाउन गठित आयोगको सोमबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौताको पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिन सुझाव दिएको छ । तर, प्राधिकरण भने आफूले यसअघि काटेका बिलहरु नै टीओडी मिटरका आधारमा काटिएकाले पुनः हिसाब गर्न आवश्यक नरहेको जिकिर गरिरहेको छ ।
सरकारले आइतबार लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र बिजुली जडान गर्न तथा १५ दिनभित्रै बक्यौता असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार प्राधिकरणले मंगलबार रातिमात्रै लाइन जोड्न सुरु गरेको छ । सरकारको निर्देशनअनुसार १५ दिनभित्र बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो । अब बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी प्राधिकरणको मात्र नभई मन्त्रिपरिषद्को पनि भएको उहाँको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेका उद्योगमा लाइन काटेपछि उद्योगीहरुले २ साताअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै घिसिङले राजनीतिकरण गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । तर, बुधबार घिसिङले नै उद्योगीहरुले बक्यौता तिर्नुको साटो राजनीतिकरण गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । अझ उहाँले यो विवाद सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको मात्र चासोको विषय नरहेको भन्दै सबै सर्वसाधारण सरोकारवालाको चासोको विषय रहेको उल्लेख गरेर विवाद नसकिएको प्रष्ट संकेत गर्नुभयो ।
उद्योगीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्दा अन्य उद्योग तथा सर्वासाधारण ग्राहकले समेत तिर्न छाडेको प्राधिकरणको भनाइ छ । महसुल नउठ्ने क्रम बढ्दा यसले भोलिका दिनमा प्राधिकरणलाई नै संकटमा लाने घिसिङको भनाइ छ ।
