काठमाडौं । बजारमा अनियन्त्रित रुपमा महंगी बढ्दै गए पनि अनुगमन र नियमन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैंठकमा सांसदहरुले मूल्यवृद्धिमा सरकार रमिते बनेको आरोप लगाए । सरकार भने अनुगमनमा जनशक्ति अभाव भएको बहाना देखाएर पन्छिँदै आएको छ ।
जेठ पहिलो साताको तुलनामा अहिले बजारमा चामलको मूल्य किलोमै १० देखि १५ रुपैयाँले बढेको छ । बोरामा ३ सय रुपैयाँसम्म चामलको भाउ बढ्दा दाल ३० रुपैयाँसम्म बढेको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घको तथ्यांकअनुसार गत जेठ पहिलो साता प्रतिकिलो १ सय २५ रुपैयाँ रहेको चना १ सय ६० पर्न थालेको छ ।
१ सय ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको बोडीमा ५० रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । कहिले राजमार्गको स्थिति राम्रो नभएको त, कहिले भन्सार महसुललाई देखाउँदै बजारमा खाद्यवस्तु तथा तरकारीको मूल्य अचाक्ली वृद्धि गरिएको छ ।
ढुवानीमा भाडा बढेको र राजमार्गको स्थिति राम्रो नभएको भन्दै तरकारीमा समेत मूल्यवृद्धि गरिएको छ । गत साउन ७ गते २९ रुपैयाा प्रतिकिलो रहेको सानो गोलभेँडाको मूल्य एक महिनामै ४६ रुपैयाँ पुगेको छ । यही अवधिमा लोकल बन्दागोभीमा ४५ प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको छ ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम र उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकमा समेत सांसद तथा उपभोक्ताकर्मीहरुले चर्को मूल्यवृद्धि हुँदासमेत सरकार रमिते बनेको भन्दै आलोचना गरे ।
सरकारलाई पनि मूल्यवृद्धिबारे थाहा नभएको होइन । तर उसको ध्यान मूल्य नियन्त्रणमा भन्दा व्यापारतर्फमात्र केन्द्रित देखिएको छ । सांसदका प्रश्न र गुनासा सुनेपछि समितिको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको ठोस कदमका बारेमा बताउनुभएन ।
चाडपर्वलक्षित गरी अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको व्यवस्थापन गर्नका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडडिङजस्ता सरकारी संस्थानलाई जिम्मा दिइएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।बजारमा मनपरी ढंगले मूल्यवृद्धि भइ उपभोक्ता मर्कामा परिरहँदा पनि सरकार भने जनशक्ति अभाव देखाउँदै पन्छिने गरेको छ ।
