काठमाडौं । सरकारले घरेलु महिला श्रमिकलाई खाडी र मलेसियामा जान लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेपालको विमानस्थलबाट जान रोक लगाइँदा बिचौलियाले चर्को शुल्क लिएर भारत हुँदै खाडी मुलुक पुर्याएको तथा बेचबिखन तथा तस्करीको जोखिम समेत बढेपछि सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न लागेको हो । सुरुमा संयुक्त अरब इमिरेट्सबाटै नेपाली घरेलु महिला श्रमिक पठाउने गरी पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्न लागिएको हो ।
नेपाली महिला श्रमिक खाडीका देशमा आर्थिक र यौन शोषणमा परेको भन्दै झन्डै ८ वर्षअघि संसदीय समितिले ती मुलुकमा महिला श्रमिक नपठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितले सरकारलाई ती देशसँग बलियो श्रम सम्झौता गरेर मात्र घरेलु श्रमिक पठाउन भन्दै आएको थियो । तर अहिलेसम्म त्यस्तो सम्झौता भएको छैन । जसका कारण बिचौलियाले भारत हुँदै नेपाली श्रमिकलाई अवैध रुपमा खाडीका देशमा पुर्याउँदै आएका थिए ।
त्यसरी पुगेका महिला झन् असुरक्षित भएका छन् । गत शुक्रबार बसेको संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नै मलेसिया र खाडीका विभिन्न देशमा अवैध बाटो हुँदै नेपाली महिला पुग्ने गरेको जानकारीमा आएको बताउनुभएको थियो । सांसदहरुले पनि सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी प्रतिबन्ध फुकाउन सुझाव दिएका छन् ।
खाडीका देशमा घरेलु महिला श्रमिकको माग उच्च छ । कुवेतदेखि कतारसम्मका सरकारी उच्च अधिकारीहरुले द्विपक्षीय भेटवार्तामा प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन माग गरिरहेका छन् । तर संसदीय समितिको निर्देशन भन्दै सरकारले रोकिरहेको छ । तर अहिले पाइलट परियोजनाका रुपमा तयारी गरेर संयु्क्त अबर इमिरेट्स दुबईमा घरेलु महिला श्रमिक पठाउने तयारी सरकारले थालेको हो । श्रममन्त्री भण्डारीले पहिलो चरणमा दुवईमा श्रमिकको सुरक्षाको सुनिश्चितता सहित महिला श्रमिक पठाउने बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा ८० हजारभन्दा धेरै महिला वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । २० हजारभन्दा बढी त एक पटक गएर आएपछि पुनः वैधानिक बनेर गएका छन् । मलेसिया र खाडीका देशहरुमा भने वैधानिक बाटोबाट जान पाएका छैनन् ।
अवैधानिक रुपमा त्यहाँ कति महिला श्रमिक पुगेका छन् भन्ने एकीन तथ्यांक सरकारसँग छैन । विगतमा खाडी मुलुकमा महिला श्रमिक माथि यौन शोषणका घट्ना धेरै भएपछि सरकारले नै पठाउन रोक लगाएको थियो । तर अहिले फेरी खोल्ने तयारी गर्ने हो भने त्यतिबेला संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।
समितले गन्तव्य मुलुकसँग बलियो श्रम सम्झौता गर्ने तथा महिला सुरक्षाको सुनिश्चितता जस्ता विषयमा रोजगारदातासँग ठोस प्रतिबद्धता मागेको थियो । त्यस्तै नेपाली नियोगमा समस्यामा परेका श्रमिकको गुनासो सुन्ने सयन्त्रसमेत बनाउनु पर्ने निर्देशन दिन सकेको थियो ।
