झापा । सहरी क्षेत्रबाट निस्कने गल्ने फोहोर विसर्जनको उत्तम विकल्पका रूपमा मल र ग्यास उत्पादन गर्ने भन्दै देशका २२ वटा स्थानीय सरकारले सरकारी निजी साझदारीको अवधारणमा प्लान्ट स्थापना गरेका छन् । तर संघीय सरकारले कानुन नै बनाएर प्रदेश सरकारको जिम्मा लगाए पनि प्रदेशले प्लान्ट सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि नबनाउँदा यस्ता प्लान्टबाट उत्पादित ऊर्जाको खपत उद्देश्यअनुरूप हुन सकेको छैन । उत्पादित ऊर्जा यत्तिकै हावामा बालेर खेरफाल्नुपर्दा लगानीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
झापाको दमकस्थित नेक्स्ट इरा इनर्जीले बायोग्यास प्लान्टका लागि २० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको ५ करोड २९ लाख अनुदान पाएपनि रकम अभावमा कम्पनीले थप काम अघि बढाउनै सकेको छैन । सञ्चालकहरु अहिले ऋणको खोजीमा बैंक चहारिरहेका छन् । तर, बैंकले नपत्याइदिँदा समस्यामा परेको सञ्चालकको गुनासो छ ।
कन्काई, विर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको कन्काई-विर्ता-अर्जुन नवीकरणीय परियोजनाको हालत पनि उस्तै छ । यहाँ उत्पादित ग्यास अहिले केही होटलमा बिक्री हुने भए पनि अधिकांश खेर गइरहेको छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि केन्द्र र प्रदेश सरकारले पनि अपनत्व ग्रहण गरेर अनुदान उपलब्ध नगराएसम्म चलाउन गाह्रो हुने गुनासो गर्छन् । दुई वर्ष बीचमा बजार मूल्यअनुसार झन्डै ११ करोड रुपैयाँ बराबरको ग्यास आकाशमा बालेर फाल्नुपरेको छ ।
त्यस्तै इटहरी र धरानमा पनि गल्ने फोहोरको व्यवस्थापनमा सहयोगी हुने देखेर ग्यास उत्पादन गर्न थालिएको छ । इटहरीको फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का पाएको वेष्ट एन्ड इन्भारो म्यानेजमेन्ट प्रालिले दैनिक ८ टन ग्यास र ६ टन प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सक्छ । तर परीक्षणकालमै रहेको यो परियोजनाबाट हालसम्म एक सय सिलिण्डर ग्यास उत्पादन गरिएको छ ।
धरानमा पनि एक वर्षअघि सञ्चालनमा आएको प्लान्टमा दैनिक ५० टन फोहोर प्रशोधन गर्ने क्षमता छ । प्लान्ट पूर्णरूपमा चल्दा २ हजार किलो ग्याास उत्पादन हुन्छ । तर प्लान्ट परिक्षणकालमै रहेकाले पूर्णरूपमा ग्यास उत्पादन हुन सकेको छैन ।
उता प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै विश्व बैंकसँगको साझदारीमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा १५ करोड लगानीमा स्थापित जैविक मल तथा बायोग्यास प्लान्टबाट उत्पादित मल र ग्यास दुवैको प्रबर्द्धनमा सरोकारवाला उदासीन छन् । यो प्लान्टको दैनिक ७ सय २० केजी सिएनजी ग्यास र ९ टन मल उत्पादन क्षमता छ तर फोहोर संकलन गर्नदेखि किसानसम्म मल पुर्याउन स्थानीय सरकारले सहयोग नगरेको प्रबन्धकको आरोप छ ।
२० वर्षपछि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने सुर्खतको प्लान्टबाट अहिलेको क्षमतामा पनि दैनिक २ सय घरधुरीलाई पुग्ने ग्यास उत्पादन हुन्छ तर केही टेम्पोहरुले मात्रै यो ग्यास प्रयोग गर्ने गरेका छन् । प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउने घोषणा गरेको कर्णाली सरकारले यो प्लान्टबाट उत्पादन भएको जैविक मलको प्रवर्द्धन गर्नसमेत चुकेको छ ।
