अस्ट्रेलिया । धेरै नेपालीको गन्तव्य बन्दै गएको अस्ट्रेलियासँगको नेपालको व्यापार घाटा डरलाग्दो गरी बढेको छ । नेपालले सन् २०२२ र २३ मा मात्रै अस्ट्रेलियासँग १७ अर्बको व्यापार घाटा बेहोरेको छ । अस्ट्रेलिया र नेपालको निर्यातको अनुपातको खाडल बढ्दा आगामी दिनमा पनि नेपालले झन् ठुलो व्यापार घाटा बेहोर्ने देखिएको छ ।
व्यापार घाटा कम गर्न सन् २०२४ फेब्रुअरी ९ मा दुई देशबीच व्यापार तथा लगानी फ्रेमवर्क अर्थात् ट्रेड एन्ड इनभेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क (टिफा) सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन गर्न दुईपक्षीय संयन्त्रसमेत बन्न सकेको छैन ।
नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच १० वर्षयताको आयात-निर्यात तथ्यांकलाई केलाउँदा हरेक वर्ष नेपालको व्यापार घाटा बढ्दो छ । सन् २०१३ मा ३.७९ प्रतिशतमा रहेको व्यापारघाटा सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा ११.५२ प्रतिशतले बढ्यो । सन् २०२३ मा नेपालबाट अस्ट्रेलियामा एक करोड ६० लाख अमेरिकन डलरबराबरको आयात भयो । तर त्यही वर्ष अस्ट्रेलियाले १८ करोड ६० लाख डलरबराबरको निर्यात गर्यो ।
अस्ट्रेलियाबाट परिस्कृत पेट्रोलियम, दुग्ध उत्पादन, पेय पदार्थ, तरकारी, मुसुरोको दाल, चना र स्प्रिटहरु निर्यात हुने गरेको छ । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न टिफा सम्झौताले सहयोग गर्ने बताइए पनि त्यो कागजमा मात्र सीमित रहेको नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत कैलाशराज पोखरेलले जनाउनुभयो ।
सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका उच्च अधिकारी सम्मिलित संयन्त्र बनाउने भनिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । नेपालले वाणिज्य सचिवको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाउने भने पनि अस्ट्रेलियाका तर्फबाट पहल भएको छैन । नेपालका लागि नवनियुक्त अस्ट्रेलियन राजदूत लियान जोन्स्टनले कार्यभार सम्हाली नसकेका कारण संयन्त्र बन्न ढिलाइ भएको दाबी नेपाली पक्षको छ ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्थान अस्ट्रेलियाका सदस्य भरतराज पौडेल राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपाललाई अस्ट्रेलियाले विश्वास गर्न नसक्दा सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । नेपालमा पर्याप्त उद्योग करकारखाना भए परिणाम अर्कै हुने उहाँको तर्क छ ।
नेपालबाट कार्पेट, गरगहना, चिया, पास्ता, कफी, लत्ता कपडा, धानलगायत करिब २७ प्रकारका वस्तु अस्ट्रेलिया निर्यात हुन्छ । टिफा कार्यान्वयन भएपछि नेपालले सर्भिस ट्रेड अर्थात सेवाको व्यापार गर्न सक्छ । नेपालको लक्ष्य अस्ट्रेलियासँग व्यापार सम्झौतासम्म गर्ने भएकाले संयन्त्रलाई छिटै पूर्णता दिने गरी छलफल भइरहेको राजदूत पोखरेलको दाबी छ ।
सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु दुवै पक्षका लागि महत्त्वपूर्ण छ। तर सम्झौताको पाँच महिनासम्म संयन्त्र गठन हुन नसक्नु भने लाजमर्दो विषय हो । अब नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएकाले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
