काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरुलाई समानीकरण अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत बनाउने योजना रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा बिहीबार उहाँले सरकारले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरुलाई ९३ प्रतिशत समानीकरण अनुदान दिँदै आए पनि आगामी वर्षदेखि शतप्रतिशत बनाउने कोसिस भइरहेको जनाउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहलाई बजेट अनुमान र खर्च गर्न सजिलो बनाउने गरी समानीकरण अनुदान संघीय सरकाले उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनुभयो ।
उहाँले अहिले पनि धेरै स्थानीय तहहरुको आफ्नो स्रोत नभएको तर कर्मचारी तलब-भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले त्यस्ता स्थानीय तहलाई ९३ प्रतिशत समानीकरण अनुदान रकम पठाउँदै आएको पनि बताउनुभयो । उहाँले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सूत्रअनुसारै समानीकरण अनुदान रकम स्थानीय तहहरुमा पठाउने र ससर्त वा विशेष अनुदानहरु पछाडि परेका पालिकाहरुलाई क्षमता विकास गर्ने हिसाबले आवश्यकता भएका स्थानीय तहहरुलाई मात्रै पठाउने योजना रहेको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पुनले स्थानीय तहलाई सकेसम्म ससर्त रकम घटाउने र समानीकरण अनुदानमा वृद्धि गर्ने योजना रहेको पनि जनाउनुभयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयबाट धेरैभन्दा धेरै बजेट समानीकरण अनुदानमा पठाउने योजना रहेको बताउनुभयो । उहाँले समानीकरण अनुदान वित्त आयोगको सिफारिस लिएर मात्रै घटाउने/बढाउनुपर्ने सुझाव सकारात्मक रहेको भन्दै सरकारले पनि प्रस्तावअनुसारै पठाउने योजना रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटहरुलाई अनुमानयोग्य बनाउन सकियोस् भन्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको पनि अर्थमन्त्री पुनले जनाउनुभयो । उहाँले राजस्व संकलनका आधारमा समानीकरण अनुदान पठाउने भएकाले राजस्व संकलनका आधारमा त्यही बराबरको समानीकरण रकम पठाउने गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा समानीकरण रकम स्थानीय तहमा पठाए पनि गुनासो आएकाले ९३ प्रतिशत पुर्याएको बताउनुभयो ।
‘सरकारले ९३ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत बनाउने कासिस गर्दै छौं । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सूत्रअनुसारै समानीकरण अनुदान रकम स्थानीय तहहरुमा पठाउँछौं । ससर्त र विशेष अनुदानहरु पछाडि परेका पालिकाहरुलाई क्षमता विकास गर्ने हिसाबले आवश्यकता भएका स्थानीय तहहरुलाई मात्रै पठाउने योजना छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सकेसम्म ससर्त रकम घटाउने र समानीकरण अनुदानमा पठाउने योजनामा अर्थ मन्त्रालय रहेको छ ।’
उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन कुशलता रहेको भन्दै बजेट विनियोजन अनुसारको कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा रकम पठाउने तर खर्च नहुने अवस्था रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।
.png&w=400&height=300)
