काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक आज (मंगलबार) प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । सरकारले पेस गरेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । तर संसद्मा बर्सेनि एउटा रोचक दृश्यचाहिँ के देखिन्छ भने विनियोजन विधेयकमाथि कैयौं संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन्छन् ।
ती प्रस्तावमा एक रुपैयाँ खर्च घटाउनेदेखि एक रुपैयाँ मात्रै बजेट कायम गर्नेसम्मको हुन्छन् । यसपटक पनि यस्ता ३१ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । ती सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भए । सांसदहरुले यस्ता प्रस्ताव किन दर्ता गर्छन् त ?
प्रतिनिधिसभामा विनियोजित बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफल गर्दा सांसदहरुले खर्च कटौतीका प्रस्ताव राख्छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४३ मा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया उल्लेख छ । जसअनुसार सांसदहरुले तीन तरिकाबाट खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्छन् ।
पहिलो- बजेट शीर्षकको खर्च रकम घटाई एक रुपैयाँ कायम गर्न । दोस्रो- शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाउन र तेस्रो- शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाउन ।
यही व्यवस्थाअनुसार सांसदहरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव लैजाने गरेका हुन् । यो बजेटप्रतिको सांकेतिक विरोध हो । सांकेतिक विरोध गर्ने तरिकालाई नियमावलीमै व्यवस्था गरिएको हो ।
संसदीय अभ्यासअनुसार ‘शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई शीर्षकमा निहित नीतिमाथि असहमति जाहेर गरिएको मानिन्छ ।
सरकारले ल्याएको बजेट ठीक छैन भन्ने लागेमा सांसदहरुले बजेट पूरै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको तर्कसहित यो प्रस्ताव लैजान सक्छन् । प्रस्ताव लैजाने सांसदले विकल्पसमेत दिनुपर्छ ।
तर, यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गरेमा बजेट नै असफल भएको मानिने बुझाइका कारण सत्तारुढ दलले स्वीकार गरेको संसदीय अभ्यासमै छैन । अर्को, ‘शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव लैजानु सरकारलाई मितव्ययी बन्न आग्रह गर्नु हो । यो प्रस्ताव लैजाने सांसदले शीर्षकमा उल्लिखित खर्च रकम एकमुष्ट घटाउने वा शीर्षकको कुनै उपशीर्षकलाई खारेज गर्ने वा त्यस्तो उपशीर्षकको खर्च रकम घटाउने प्रस्ताव राख्न सक्छन् । यसपटक पनि धेरै सांसदले यो प्रस्ताव राखेका थिए ।
छलफल ११ दिन चल्यो, बजेट हुबहु पारित
यस्तो प्रस्तावले सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकोले सत्ता पक्षले अस्वीकृत गर्छन् । खर्च रकममा ‘एक रुपैयाँ घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पनि प्रस्तुत हुने गर्दछ ।
यो सरकारको जवाफदेहीतामाथि असन्तुष्टि प्रकट गर्ने सांकेतिक प्रस्ताव मानिन्छ । प्रस्ताव स्वीकार गरेमा सरकार जवाफदेही छैन भन्ने बुझिने भएकाले सत्तारुढ दलले यसलाई अस्वीकृत गर्दछ ।
खर्च कटौती प्रस्ताव राखेर सांकेतिक विरोध गर्ने अभ्यास बेलायतबाट विकास भएको हो । सरकारले भने आफूमाथि प्रश्न उठ्ने कुनै पनि कुरा स्वीकार नगरी बजेट जस्ताको तस्तै पारित गर्ने प्रचलन नै बनिसकेको छ ।
