काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा ११ दिनको छलफलपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ । बजेटमाथि सांसदहरुले अनगिन्ती सुझाव दिए । सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरुले असन्तुष्टिमात्रै जनाएनन्, विरोध नै पनि प्रकट गरे ।
बजेटका कमजोरी सुधारका लागि दर्जनौं सुझाव पनि आए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सांसदका सुझाव सुने र त्यसको जवाफ पनि दिए । तर असन्तुष्टिकै बीच जस्तो बजेट आएको थियो- हुबहु पारित भयो । जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले वाचन गर्नुभएको बजेटमा कुनै फेरबदल भएन ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको विनियोजन विधेयकमाथि २९ गतेदेखि प्रतिनिधिसभामा छलफल सुरु भएको थियो । ७ दिनसम्म चलेको छलफलका क्रममा सांसदहरुले मन्त्रालयको रातो किताब च्यात्नेदेखि मौनधारण गर्नेसम्मका गतिविधि गरेर बजेटको विरोध गरे ।
उनीहरुलाई आफूले प्रकट गरेको यो असन्तुष्टि बजेटमा सम्बोधन हुँदैन भन्ने पनि थाहै थियो । कान्तिपुरले जेठ ३० गते नै सांसदहरुलाई सोधेको थियो, हेरफेर नै नहुने बजेट छलफलको औचित्य के ? उनीहरुको जवाफ यस्तो थियो ।
सुरुमा ७ दिनको छलफल र त्यसपछि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले चार दिन लगाएर जवाफ दिए । त्यसपछि बजेट विनाअवरोध सहजै पारित भयो । छलफलका क्रममा विरोध र असन्तुष्टि जनाउने सांसदहरुले समेत पारित गर्दा ‘हुन्छ’ भन्दै हात उठाए । ११ दिनको अवधिमा भएको छलफलले कुनै पनि उपलब्धि दिएन । उसो त आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंसमेत सन्तुष्ट हुनुहुन्न । संसद्मा जवाफ दिने क्रममा उहाँले आफ्नो असन्तुष्टि पटक-पटक पोख्नुभयो ।
बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले पुनर्लेखन गर्नुपर्नेसम्मका विषय उठाए । शीर्ष नेता, मन्त्री र पहुँचवाला सांसदको क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित भएको विषय उठाइयो । बजेट कटौतीसम्बन्धी ३१ वटा प्रस्ताव नै दर्ता भए । तर अर्थमन्त्री पुनले तथ्यमा प्रवेश नगरी बजेट सन्तुलित रहेको टालटुले जवाफ दिएर टार्नुभयो ।
बजेटमाथि औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल गर्ने र पारित गर्ने काम गर्दा दैनिक झन्डै १० लाख रुपैयाँका दरले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी रकम खर्च भयो । तर बजेटमा कमा र पूर्णविरामसम्म पनि फेरिएन । सांसदहरुले कुरा उठाए र संसद्मा रेकर्ड गराए । त्यसैलाई उपलब्धि मान्नेबाहेक छलफलको कुनै खास उपलब्धि देखिएन ।
वर्षौंदेखि बजेट पेस हुने, छलफल गर्ने तर सुझावसम्म नसमेटेर पारित गर्ने यही प्रक्रियाबाट संसद् गुज्रिँदै आएको छ । बजेटमाथि उठेका विषय समेटिनुपर्छ भन्नेमा कुनै पनि सरकार गम्भीर देखिँदैन । बजेट पेस भएको १२ दिनपछि मन्त्रालयले रातो किताब नपाएका कारण दुई दिन छलफल नै सार्नुपरेको थियो । सदनका सुझाव समावेश गर्न सक्ने गरी पद्धति नअपाउने हो भने आगामी वर्ष पनि स्थिति यस्तै रहनेछ ।
यो पनि...
