काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्ष लिएका अधिकांश लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन । गत वर्षको जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्दा एक वर्षभित्र ९ सय मेगावाट बिजुली थप गर्ने, विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा निर्माणाधीन रहेका ३ आयोजना सम्पन्न गर्ने र ६ आयोजना निर्माण सुरु गर्ने भने पनि कुनै पनि काम पुरा हुन नसकेको हो । लक्ष्यअनुसारको बिजुली उत्पादन आधा पनि भएन । लगानी जुटाएर निर्माण अघि बढाउने भनेका प्रसारण लाइनको काम त झन् अलपत्र छ ।
वाहवाही कमाउने ध्याउन्नमा लागेको सरकार आफैले घोषणा गरेका कार्यक्रममा त बजेट छुट्याउँदैन नै देशको आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुग्ने जलविद्युत क्षेत्रमा समेत नारा र घोषणा ठुलठुला गर्ने तर बजेट नछुट्याउने नियति दोहोर्याइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेटमा सरकारले यो वर्ष ९ सय मेगावाट बिजुली थप्ने घोषणा गर्यो । जेठ १५ बजेट ल्याएको ३ दिनपछि भारत सरकारसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता पनि भयो । तर सरकारले लक्ष्यको आधा पनि बिजुली थप्न सकेन । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म जम्मा ४ सय मेगावाट मात्रै बिजुली थपिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा निर्माणाधीन रसुवागढी, मध्य भोटेकोशी र सान्जेन निर्माण सम्पन्न गर्ने भने पनि काम पूरा भएको छैन । बल्लतल्ल मध्यभोटेकोशीको परीक्षण सुरु गरिएको छ तर सान्जेन र रसुवागढीको काम बाँकी नै छ । निर्माण अघि बढाउने भनिएको माथिल्लो अरुण, चैनपुर सेती, जगदुल्ला सिम्बुवा खोला जस्ता ६ वटा आयोजनाको निर्माणको काम नै सकिएको छैन । अधिकांशको त बोलपत्र नै आह्वान भएको छैन । घोषणा गर्ने तर आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन नगर्दा आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
अहिले वर्षात्का बेला भारतमा बिजुली बिक्री गरिए पनि हिउँदमा भारतबाटै खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानीको मोडालिटी बनाउने भने पनि त्यसको समेत टुंगो लाग्न सकेको छैन । तर आगामी वर्षको बजेटमा यो आयोजना निर्माण सुरु गर्ने भनिएको छ । ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी आयोजना बजेट अभावका कारण मुआब्जाको नै काम बाँकी छ । पश्चिम सेती र सेती रिभर सिक्स परियोजना विकास सम्झौता गर्ने भनिए पनि डीपीआरको नै काम सकिएको छैन ।
बजेटमा घोषणा भएको तल्लो अरुणको परियोजना विकास सम्झौता भने भइसकेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली खेर जाने स्थिति हुादा प्रसारण लाइनका लागि सरकारले स्रोत नै जुटाउन सकेको छैन । भेरी कोरिडोर, पश्चिम सेती कोरिडोर र अरुण कोरिडोरका लागि ऋणको टुंगो छैन ।
चार सय केभीको बुटवल-लमही-दोधरा प्रसारण लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै बाँकी छ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोगमा बन्ने लप्सीफेदी, रातामाटे हेटौँडा र रातमाटे दमौली बुटवल ३ सय १५ किमी प्रसारण लाइनको बोलपत्र मूल्यांकनको काम मात्र भइरहेको छ । भारतसम्म बिजुली पुर्याउन निर्माण गर्ने भनेर बजेटमा बोलिएका न्यू बुटवल गोरखपुरमा भारतीय पक्षले काम गरिसक्दा नेपालतर्फ भर्खर बोलपत्र मूल्यांकनको काम चलिरहेको छ ।
इनरुवा पूणिर्या र दोधारा बरेली प्रसारण लाइन बनाउन त भारतीय पक्षसँग मोडालिटी नै टुंगो लाग्न बाँकी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एचआइडीसीएलको पुनरर्संरचना गर्ने भनेर बजेटमै उल्लेख छ । तर पनि यो वर्ष सकिने छाँटकाँट छैन ।
